भरतपुर : तरकारीको भण्डार’ मानिने पश्चिम चितवनका किसानहरू यतिबेला निकै पीडामा छन् । कृषि प्रधान मुलुकका मेहनती हातहरूले उब्जाएकोे हरियो तरकारीले उचित बजार र मूल्य नपाउँदा किसानहरूको पसिना सडकमै बग्ने अवस्था आएको छ ।

विशेषगरी भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. २० देखि २५ सम्मको विशाल तरकारी पकेट क्षेत्रमा अहिले काँक्रो, घिरौँला, बोडी, भन्टा, खुर्सानी, लौका र टमाटरजस्ता तरकारीहरू प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भएका छन् । तर, खेतबारीमा हरियाली छाए पनि किसानको अनुहारमा भने निराशा छाएको छ ।भरतपुर–२४ मा रहेको केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्थाले किसानको घरदैलोमै पुगेर तरकारी संकलन गरी नारायणगढ र काठमाडौँसम्म पठाउने व्यवस्था त गरेको छ, तर मूल्यको साँचो भने बिचौलियाको हातमा रहँदा किसानहरू रित्तो हात बस्न बाध्य छन् । यहाँबाट दैनिक ५ देखि १० गाडीसम्म तरकारी बाहिरी जिल्ला जान्छ, तर विडम्बना के छ भने किसानले आफ्नो उत्पादन प्रतिकिलो १० देखि २० रुपैयाँमा बेच्नुपरिरहेको छ । त्यही तरकारी जब सहरका उपभोक्ताको भान्सामा पुग्छ, त्यसको मूल्य ५० देखि ६० रुपैयाँ नाघिसकेको हुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि तरकारी खेतीलाई नै जीवनको आधार बनाएका भरतपुर २४ का कान्छा मल्लको पीडा सुन्दा जो कोहीको मन रुन्छ । उनी भन्छन्, “हामीले रातदिन नभनी माटोमा पसिना बगाउँछौँ, तर प्रतिफल पाउने बेला सडकमा तरकारी फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।“ मल्लका अनुसार बिचौलियाको सिन्डिकेट तोड्न र किसानलाई बचाउन राज्यले अविलम्ब ’न्यूनतम समर्थन मूल्य’ वा उचित मूल्य सूची तयार गर्नुपर्छ । जबसम्म सरकारले भारतीय तरकारीको अनियन्त्रित आयातमा कडाइ गर्दैन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिँदैन, तबसम्म नेपाली किसानको अवस्था सुध्रने देखिँदैन उनले भने ।

यहाँबाट दैनिक ५ देखि १० गाडीसम्म हरियो तरकारी काठमाडौँ, पोखरा, बुटवलसम्म जाने गरेको केरुङ्गा सहकारीका व्यवस्थापक श्रीकृष्ण खड्काले बताए । किसानले उत्पादन लागत मूल्य भन्दा कम मूल्यमा बिक्रि गर्न बाध्य भएको उनले बताए । प्राकृतिक प्रकोप र रोगकिराको प्रकोपले पनि किसानलाई थप सास्ती दिएको छ । पछिल्लो समय आएको हावाहुरीले तरकारी बालीमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । तर, यस्तो विपत्को समयमा सहारा दिने बीमा कम्पनीहरू भने किसानको खेतबारीमा पुग्नै मान्दैनन् । केरुङ्गा सहकारीका सचिव प्रेमबहादुर तामाङ अनुसार एकातिर बजारको अनिश्चितता छ भने अर्कोतिर बीमा कम्पनीहरूको बेवास्ता गरेका छन् ।

राज्यले कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिने घोषणा गरेतापनि बीमा एजेन्टहरूले कमिसन कम हुने बहानामा बाली बीमा गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । जसका कारण किसानहरूले मौसमको जोखिम आफैँ मोल्नुपरेको छ । भरतपुर–२४ का किसान देवेन्द्रराज ठकुरीले उचित मूल्य नपाउँदा जीविकोपार्जनमै संकट परेको गुनासो गरेका छन् । डेढ बिघामा लाखौँ खर्चेर उब्जाएको तरकारी व्यापारीले कौडीको भाउमा माग्दा मेहनत माटोमै मिलेको उनको दुखेसो छ ।
यस विषयमा कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेल पनि चिन्तित देखिन्छन् । विभिन्न जोखिम मोलेर फलाएको तरकारीले बजार नपाउनु राष्ट्रकै लागि विडम्बना भएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले प्राविधिक सहयोग गरेपनि बजारीकरणको मुख्य चुनौती समाधान गर्न सरकारी तहबाटै ठोस पहल हुनुपर्ने उनले चित्रवनन्यूज डटकमलाई बताए । कार्यालयका कृषि अधिकृत ओमराज अर्याल पनि बीमा गर्ने किसानलाई मात्र अनुदान दिने र बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

घरमै आउने व्यापारीले लागत मूल्य समेत नदिँदा किसानहरू अहिले चरम आर्थिक मारमा परेका छन् । किसानले लागत उठाउन नसक्ने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने यो दोहोरो मारको मुख्य कारण दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको बिचौलियातन्त्र नै हो ।
चितवनका किसानहरूको यो चित्कार केवल एउटा जिल्लाको मात्र नभई समग्र देशका उत्पादकहरूको प्रतिनिधि आवाज हो । बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्ने, आयातित तरकारीलाई निरुत्साहित गर्ने र सरल कृषि बीमाको सुनिश्चितता गर्ने काममा सरकार अब पनि मौन बस्नु हुँदैन । यदि समयमै किसानका यी आधारभूत समस्या सम्बोधन गरिएन भने, भविष्यमा कृषि कर्मबाट युवा पुस्ता पलायन हुने र देश पूर्ण रूपमा परनिर्भर बन्ने निश्चित छ । राज्यले अब भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमै किसानको पसिनाको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ ।