काठमाडौँ : राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका पछिल्ला परिवर्तनहरूको कार्यान्वयनका विषयमा सदस्य तथा सरोकारवालाहरूबाट व्यक्त चासोबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट जारी निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो।सदस्य सहकारी संस्थाहरूको बचत तथा ऋण कारोबार व्यवस्थापनका लागि नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विद्यमान समस्याको समाधान हुनुको सट्टा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै बैंकले ध्यानाकर्षण गराएको छ। समस्या समाधानका लागि एकीकरणलगायतका प्रक्रिया प्रचलित कानुनबमोजिम अघि बढाउनुपर्ने र सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र (ड्यु डिलिजेन्स अडिट – डीडीए) प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने बैंकको धारणा छ।

विज्ञप्तिमा सदस्य सहकारी संस्थाहरूको शेयर पुँजीको उचित मूल्याङ्कन, सदस्य स्वामित्वको संरक्षण तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको निरन्तरतामा समेत जोड दिइएको छ। त्यसैगरी, कर्जा, तरलता तथा सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको उचित पहिचान र व्यवस्थापन हुन नसके त्यसको प्रभाव समग्र सहकारी वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ। बैंकले जोखिम व्यवस्थापन र विवेकशील नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।सदस्य सहकारी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय सीमाले चुनौती सिर्जना गरेको पनि बैंकले जनाएको छ। नियामकीय व्यवस्थाले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म मात्र बाह्य कर्जा लिन पाउने सीमा तोकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सहकारी बैंकले कुनै एक संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

यस्ता कानुनी तथा नियामकीय सीमितताका बाबजुद सदस्य सहकारी संस्थाहरूको हित संरक्षण, सदस्यहरूको पुँजीको सुरक्षा तथा सहकारी वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्ने प्रतिबद्धतासहित बैंक सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ।बैंकले सहकारी अभियानको दीर्घकालीन हित, वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ बनाउन आफ्ना सदस्य संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।