काठमाडौँ : भारतको खाना पकाउने ग्याँसको अभावले सर्वसाधारण तथा उद्योगीहरु प्रभावित भएका छन् । ग्याँसका डिपोहरुमा मानिसको लाइन लागेको छ । त्यस्तै, ग्यासँको भाउ ६० रुपैयाँले बढेको छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्र संकटमा धकेलिएको छ । सरकारले एलपीजी ग्याँस वितरणमा अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्रलगायत आपकालीन प्रयोजनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
जसकारण, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदरावाद र मुम्बईजस्ता ठूला सहरका रेस्टुरेन्टहरूले संकेट सामना गरिरहेका छन् । होटल व्यवसायी संघहरुले अस्थायी रुपमा व्यवसाय बन्द गर्ने, कार्य सञ्चालन घण्टा घटाउनेलगायत काम गरेका छन् । व्यवसायीहरुले ग्याँसको धेरै ठूलो भण्डारण नगर्ने भएकलो यस्तो समस्या देखिएको हो ।
स्विग्गी, जोमाटोजस्ता फुड डेलिभरी प्लेटफर्महरूमा पनि असर देखिएको छ । सरकारले कालोजारी रोक्न र आपुर्ति सहज बनाउन थुप्रै कदम चालिएको बताएको छ । देशभित्रका रिभाइनरीहरुलाई एलपीजी उत्पादन बढाउन निर्देशन दिइएको छ । खाना पकाउने ग्याँस वितरण गर्ने क्रममा ठूलो उद्योगीभन्दा सर्वसाधारणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारले आदेश जारी गरेको छ ।
भारतमा वार्षिक झण्डै ३१.३ मिलियन टन एलपीजी खपत हुन्छ । जसको झन्डै ६२ प्रतिशत आयात गरिएको हुन्छ । यीमध्ये धेरैजसो आयात सामान्यतया पश्चिम एशियाबाट हर्मुजको घाँटी हुँदै आउँछ । हर्मुजको बाटो अवरुद्ध भएसँगै पश्चिम एशियाका तेल उत्पादक देशहरुले पनि आफ्नो उत्पादन घटाउन थालेका छन् । इराकले आफ्नो दक्षिणी तेलखानीमा उत्पादन करिब ७० प्रतिशतले झारेर १.३ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन गरेको छ ।
कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेशनले पनि आपतकाल घोषणा गरेर उत्पादन घटाउन सुरु गरेको छ । पश्चिम एशियामा जारी यस तनावले भारतलाई एलपीजी ग्याँसका लागि नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । भारतीय अधिकारीहरुले अल्जेरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानेडा,नर्वेलगायत देशबाट ग्याँस ल्याउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।
.jpeg)
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
