काठमाडौँ : नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले हाल रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा ‘जिरो’ बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा उनले २०७५ मङ्सिरसम्म ११८ अर्ब रुपैयाँका १८४८ ठेक्का रुग्ण रहेको र १०३२ ठेक्काको म्याद सकिसकेको बताए। उक्त समयमा २३ अर्ब ६० करोड पेस्की बाँकी र ५ अर्ब ९० करोड कार्य सम्पादन जमानत जोखिममा रहेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३०–३५ वटा सुधार सुझाव दिएका थिए जसमा जनशक्ति वृद्धि, कर्मचारी क्षमता विकास, ठेक्का सहजीकरण र अनुगमन समावेश थिए। यी सुझाव पालना भएपछि १८ सयभन्दा बढी ठेक्का अहिले ४०० भन्दा कममा सीमित भएको उनले उल्लेख गरे।

थापाका अनुसार, कोरोना महामारी, भुक्तानी ढिलाइ, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीका कारण ५–७ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएको थियो। कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीका कारण ठेक्का रुग्ण भएका थिए।

उनले ठेक्का व्यवस्थापन सुधारका लागि केही सुझाव दिएका छन्:

• कानुन सुधार गरी सक्षम ठेकदार छनोट

• भेरिएसन र म्याद थप व्यवस्थापन

• ठेक्का तोड्दा बाँकी लागत रकम असुल गर्ने प्रावधान हटाउन

• निर्माण स्थल उपलब्ध गराउन र स्थानान्तरण सहज बनाउने

• कर्मचारी र ठेकदारको प्राविधिक क्षमता वृद्धि

• सहज भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने

थापाले भने, “अबको चुनौती रुग्ण ठेक्कालाई जिरोमा पुर्याउनु हो। यसका लागि सबै तहका सरोकारवालाले कडाइ र सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।”