विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीयताको वास्तविक पहिचान प्रदेश संरचना नै भएको स्पष्ट पार्दै प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्नु तथ्यहीन दुष्प्रचार भएको बताएका छन्। विराटनगरमा आयोजित ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले अधिकार प्राप्तिका लागि अब गुनासो मात्र नगरी सातै प्रदेश एकजुट भएर काठमाडौँ डेलिगेसन जाने घोषणा गरे।स्थानीय तहको अभ्यास ७०–८० वर्षदेखि र केन्द्र सरकारको इतिहास झन्डै तीन सय वर्ष लामो रहेको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीयताको अभ्याससँगै जन्मिएको नयाँ संरचना प्रदेश मात्र भएको बताए। ‘स्थानीय र केन्द्रीय संरचना पहिलेदेखि नै थिए, त्यसैले सङ्घीयता के हो र यो सफल भयो कि भएन भनेर हेर्ने मुख्य आधार नै प्रदेश हो,’ उनले भने। नौ वर्षको अभ्यासमा प्रदेशले गरेका उपलब्धि र कमजोरी दुवैको खुला समीक्षा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको भन्दै फैलाइएको भ्रमको खण्डन गर्दै उनले तथ्यगत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। मुलुकको कुल चालु खर्चमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघ र स्थानीय तहको रहेको र प्रदेशहरूको खर्च केवल ४ दशमलव केही प्रतिशत मात्रै रहेको उनले दाबी गरे। खर्चको अधिकांश हिस्सा अन्यत्र हुने तर आरोप जति प्रदेशले खेप्नुपर्ने विडम्बना रहेको भन्दै उनले यथार्थ बुझाउन निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।संविधानमा तीन तहका अधिकार तोकिए पनि प्रदेशका अधिकारहरू अस्पष्ट र ‘कलर ब्लाइन्ड’ जस्तै बनेको कार्कीले बताए। कुन अधिकार कुन तहको हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा काम गर्न जटिलता आएको भन्दै उनले आगामी संविधान संशोधनमा प्रदेशका अधिकारलाई द्विविधारहित बनाउनुपर्ने माग गरे। २०७५ सालदेखि उठाइएका निजामती, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्य ऐनका साझा मागहरू अहिलेसम्म सम्बोधन नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो।

विगतका सम्मेलनभन्दा यसपटकको छलफललाई व्यापक बनाइएको जानकारी दिँदै उनले प्रशासनिक र कानुनी शून्यता हुन नदिन मुख्यमन्त्रीहरूसँगै नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रमुख सचिवहरूलाई एकै ठाउँमा राखिएको बताए। सम्मेलनपछि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहित काठमाडौँ गएर प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक छलफल गर्ने उनले बताए।यसैगरी, उनले जलवायु परिवर्तनको असर र लागूऔषध दुर्व्यसनलाई मुलुकको दुई प्रमुख संकटका रूपमा औँल्याए। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको मार नेपालले खेपिरहेको भन्दै उनले अन्तरप्रदेश सहकार्य र जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए। लागूऔषधको जालो गाउँगाउँसम्म फैलिएर राष्ट्रिय जनशक्ति नै ध्वस्त बनाउने जोखिम बढेकाले यसलाई राष्ट्रिय विपद् मानेर तीनै तहका सरकार नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने उनले बताए।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कार्कीले बताए। अन्तरप्रदेश समन्वयलाई निरन्तरता दिन एक स्थायी वा लचिलो मञ्च बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले सम्मेलनका साझा निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न कोशी प्रदेश पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।