काठमाडौँ : नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा समयमै काम नसकिने र ठेकेदारले ‘होल्ड’ गरेर राख्ने प्रवृत्ति नौलो होइन। तर, सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हकमा सरकारले लिएको कडा कदम र त्यसलाई अदालतले दिएको वैधानिकताले एउटा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ।

गएको माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतले ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीको ‘बैंक ग्यारेन्टी’ जफत गर्ने बाटो खोलिदिएपछि नेपालका चारवटा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेका छन्। यसलाई एकातिर बैंकहरूले आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी र राष्ट्रिय कानुनप्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ भने, अर्कोतिर यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अर्बौँको ‘डेड लस’ (पूर्ण घाटा) सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ।

बैंकहरूको तत्परता
अदालतको आदेश आएको केही दिनभित्रै बैंकहरूले उक्त ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउनुलाई वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। “यदि बैंकले ग्यारेन्टीको पैसा समयमा दिएनन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नै खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ,” एक वरिष्ठ बैंकरले अर्थपथसँगको कुराकानीमा भने, “त्यसैले यो बैंकहरूको विश्वसनीयताको सवाल पनि थियो। हामीले हाम्रो दायित्व पूरा गर्‍यौँ, अब सरकारले हाम्रो संरक्षण गर्ने पालो हो।”

अदालतले कार्यसम्पादन जमानतबापत २ अर्ब ४० करोड र अग्रीम भुक्तानी जमानतबापत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड जमानत जफत गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको थियो । बैंकिङ स्रोतका अनुसार, यो रकम भुक्तानी गर्ने अग्रपङ्क्तिमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ, जसको मात्रै करिब २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिरेको छ। यसबाहेक प्राइम कमर्शियल बैंक (४० करोड), माछापुच्छ्रे बैंक (३० करोड) र कुमारी बैंक (करिब ३० करोड) ले पनि आफ्नो हिस्साको भुक्तानी गरिसकेका छन्।

‘रिकभरी’ को संकट: ३ अर्बको घाटा कसले बेहोर्ने?
बैंकहरूले सरकारलाई त पैसा बुझाए, तर अब प्रश्न उठ्छ- के ठेकेदार कम्पनीबाट यो रकम असुल होला?

यस विषयमा बैंकरहरूको बुझाइ निकै निराशाजनक छ। उनीहरूका अनुसार ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीसँग बैंकले राखेको धितो अत्यन्तै न्यून छ। सामान्यतया बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्दा निर्माण उपकरण वा थोरै प्रतिशत नगद मार्जिन मात्र धितो राखिन्छ।

“ग्यारेन्टीमा १०० प्रतिशत धितो कहिल्यै हुँदैन,” ती बैंकर थप्छन्, “१० रुपैयाँको ग्यारेन्टी दिँदा मुस्किलले २ रुपैयाँ बराबरको मात्र धितो हुन सक्छ। ठेकेदारका उपकरणहरू पनि या त बेचिसकिएका हुन्छन् वा बैंकले कब्जा गर्नै नमिल्ने अवस्थामा हुन्छन्। हाम्रो अनुमानमा जम्मा १५ देखि २० प्रतिशत रकम मात्र उठ्न सक्छ। बाँकी रकम बैंकका लागि ‘टोटल लस’ हुने निश्चित जस्तै छ।”

ग्लोबल आईएमई बैंकको सन्दर्भमा मात्रै हेर्ने हो भने, २.१० अर्बको भुक्तानीमा करिब ४० करोड रुपैयाँ मात्र असुल हुने देखिन्छ। बाँकी पैसा बैंकको नाफाबाट सिधै काटिने अवस्था छ, जसले शेयरधनीहरूको प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

किन तोडियो ठेक्का?
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको कुल ठेक्का सम्झौता १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको थियो। पटेल–रमण जेभीले सरकारी अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेर ठेक्का पारेको थियो। २०७९ माघबाट काम सुरु गरेको यो कम्पनीले २०८४ असारभित्र काम सक्नुपर्ने थियो। तर, सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति मात्र ११ प्रतिशत थियो। आयोजनाले ठेकेदारलाई २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको भए पनि कामको गति सन्तोषजनक नभएपछि सरकारले गत कात्तिक २५ मा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत् गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि पटेल–रमण जेभीसँग भएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णयमा तत्कालिन सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ पुगेका थिए ।

जानकारहरूका अनुसार विगतमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ‘काम नगर्ने तर ठेक्का ओगटेर बस्ने’ प्रवृत्ति थियो। तर, यसपटक आयोजना नेतृत्वले लिएको कडा अडानले राज्यको हित सुरक्षित गरेको छ। “३ वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना १० वर्ष लाग्दा राज्यलाई लागतको हिसाबले तेब्बर घाटा हुन्छ,” पूर्वाधार विज्ञहरू भन्छन्, “ढिलै भए पनि सरकारले साहस देखाएको छ।”

अबको बाटो: सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका
बैंकहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरे पनि अब उनीहरूलाई पर्ने वित्तीय भार कम गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने माग उठेको छ। विशेषगरी, ठेकेदारबाट रकम असुल गराउन सरकारी निकाय र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कानुनी र प्रशासनिक सहयोग गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो माहोल तयार पार्न सघाउनुपर्ने बैंकरको माग छ ।

बैंकरहरूको मुख्य मागहरू:
कालोसूचीको प्रभावकारिता: काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कालोसूचीमा राखी उनीहरूको अन्य चल–अचल सम्पत्तिबाट बैंकको रकम असुल गर्ने प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय र प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्ने।
पुनर्कर्जा वा प्रोभिजनिङमा सुविधा: यति ठूलो रकम एकैपटक ‘लस’ हुँदा बैंकको वासलातमा पर्ने असरलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले विशेष नीतिगत सहुलियत दिनुपर्ने।
सरकारी समन्वय: सरकारले पैसा लियो, तर त्यही पैसा जुन बैंकबाट गएको हो, ती बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रन नदिन अर्थ मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने।
“यो केवल एउटा आयोजनाको कुरा होइन, यो नेपालको सम्पूर्ण बैंकिङ विश्वासको कुरा हो। बैंकले पैसा तिरे, अब राज्यले बैंकलाई बचाउनुपर्छ।” ती बैंकर भन्छन् ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको यो प्रकरणले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा एउटा बलियो सन्देश दिएको छ- ‘अब काम नगर्ने ठेकेदारले उन्मुक्ति पाउने छैनन्।’ तर, यस प्रक्रियामा ‘निर्दोष’ बैंकहरू जुन किसिमले ठूलो वित्तीय जोखिममा परेका छन्, त्यसले भविष्यमा ठूला आयोजनाका लागि ‘बैंक ग्यारेन्टी’ जारी गर्ने क्रममा बैंकहरू थप संकुचित हुने खतरा बढेको छ।