काठमाडाैँ : भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘नागरिक सरकार’ पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ । मुलुकमा दलीय सरकार नरहेको बेला पोहोरको भन्दा पनि झन् कमजोर पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महीना पूरा हुन लाग्दा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । गत जेठ १५ मा रु ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत शिर्षकमा (विकास) बजेट छुट्टाइएको थियो । अहिलेसम्म ३१ अर्ब ८८ करोड अर्थात ७.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधीमा विकास बजेट ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात करिव १२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको थियो । यसरी हेर्दा विकास बजेट पोहोर भन्दा कमजोर खर्च भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

सार्वजनिक खर्चमा रहेका व्यापक समस्या उजारगर गरेका तत्कालिन आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री रहेका छन् । समस्याको चाङ देखाएका खनालले पुँजीगत बजेट खर्च सुधारमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको धएकाेले उनीहरु गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउछन् । उनकाअनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सरकारको लगानी केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।

ठेक्का तोडिँदा गति रोकियोः निर्माण व्यवसायी

निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। उनले सरकारले नै आतंक फैलाएका कारण निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेकाे बताए ।

उनकाअनुसार काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण कामहरु प्रभावित भएका छन् । सरकारले नै वातावरण बिगार्दा अवस्था भयावह बन्न पुगेको उनकाे अाराेप छ । सरकार नयाँ, संरचनामा पुरानै दलको रजगजले विकास प्रभावित

अर्थविद् नरबहादुर थापा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण धेरै रहेको बताउछन् । उनकाअनुसार मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार आएपनि कर्मचारीतन्त्र उही रहेको र उनीहरुको सेटिङको जालो भत्कान नसक्दा खर्च झन् कमजोर बनिरहेको छ । पुराना दलहरुले राज्य संरचनामा आफ्ना मान्छेहरु सेटिङ गरेकाले त्यो संरचनाले काम नगर्दा अहिले विकासको गति ठप्प भएको थापा बताउँछन् ।