काठमाडौँ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ। सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
शाक्यको रिटसँगै कुलमान श्रेष्ठले आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट पनि सुनुवाइमा राखिएको छ। शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो, तर २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाइएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो।
शाक्यले आफू अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि २०७७ माघमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई २०७८ साउनमा हटाइएको निर्णयविरुद्ध पनि रिट दायर गरिएको थियो।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij