भरतपुर : चितवनमा अब अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्न दुई पालिका बाँकी छन् । भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिकाले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि कुनै तयारी थालिसकेका छैनन् । यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्म चितवनको रत्ननगर नगरपालिका र राप्ती नगरपालिका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्दैछन् । यसका लागि उनीहरु अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।

२०७९/८० मा इच्छाकामना गाउँपालिकाले आधारभूत तहमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा र मावि तहमा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको हो । २०८१ असार ११ गते खैरहनी नगरपालिकाले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको हो । सोही वर्ष माडी नगरपालिकाले पनि घोषणा ग¥यो ।

‘अब घोषणा गर्न दुई पालिका भरतपुर महानगर र कालिका नगरपालिका रह्यो’, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लक्ष्मण देवकोटाले भने, ‘चुनौतीका बाबजुद पनि ढिलो–चाँडो चितवनका सबै पालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्नुपर्छ ।’

इकाइले सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि अन्तक्र्रिया गरेको थियो । अन्तक्र्रियाका वक्ताहरुले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि राज्यका तीन तहका सरकारले शिक्षामा १८ प्रतिशतसम्म बजेट लैजानुपर्ने बताएका थिए ।

चितवनको भरतपुर महानगरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयनमा लैजान चुनौती देखिएको छ । शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुवासचन्द्र आचार्यले भरतपुरमा दरबन्दी तथा स्रोतसाधनको अभावका कारण कार्यान्वयनमा लैजान मुस्किल भएको बताए । उनले भने, ‘यही गतिमा जाने हो भने अहिले भरतपुर महानगरले निःशुल्क अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्दैन ।’ उनका अनुसार संघीय सरकार तथा स्थानीय तहबाट विद्यालयमा जाने बजेटले बिजुली, पानी तथा इन्टरनेट शुल्क धान्न सक्दैन ।

‘इच्छाकामना, खैरहनीजस्तो सहज छैन भरतपुरलाई । महानगर तथा संघीय सरकारबाट आउने पैसाले दरबन्दी भर्न सकिँदैन, निजी स्रोतमा शिक्षक नराखे स्कुल चल्दैन । अनि, अभिभावकबाट शुल्क नउठाई कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ?’, उनले भने ।

बागमती प्रदेश सरकारले आधारभूत तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र मावि तहमा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने पालिकालाई पहिलो वर्ष करिब ४० लाख रकम उपलब्ध गराउँछ । सोही रकमबाट पालिकाले ११ वटा चरण पूरा गरेपछि बल्ल अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्छन् ।

अन्तक्र्रियामा भरतपुर महानगरपालिकाले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणामा धेरै चुनौतीहरु देखेको छ । रत्ननगर नगरपालिका निःशुल्क शिक्षाको घोषणाको तयारीमा जुटिरहँदा आर्थिक स्रोतको अभावका कारण हच्केको छ । राप्तीले यसवर्ष निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गर्ने भने पनि यसअघि नै निःशुल्क शिक्षा गरिरहेको जनाएको छ ।

खैरहनी नगरपालिका र माडी नगरपालिकाले मुस्किलले घोषणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको बताएका छन् भने कालिकाले यतातर्फ कम ध्यान दिइरहेको छ । अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा भएपछि कुनै पनि बहानामा विद्यालय तहको शिक्षामा एक रूपैयाँ पनि शुल्क उठाउन पाइने छैन । तर, अहिले घोषणा भए पनि खैरहनी, माडीले परीक्षा शुल्क भने लिइरहेका छन् ।

खैरहनीका नगर शिक्षा अधिकारी राजु बानियाँले घोषणा भए पनि परीक्षा शुल्क लिइएको बताए । उनले भने, ‘२० लाख रूपैयाँ पालिकाले थप्यो भने हामी परीक्षा शुल्क पनि लिदैनौँ, आगामी वर्ष पालिकाले २० लाख थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ विद्यालयलाई शिक्षक दरबन्दी नपुगे पालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक पठाउँछ ।

‘घोषणा गरेपछि एक करोड १८ लाख व्ययभार खैरहनी पालिकालाई परेको छ, तर पनि हामी पछि हटेका छैनौँ, पूरा कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ’, उनले भने, ‘अभिभावकलाई चन्दाको नाममा होस् वा कुनै पनि बहानामा शुल्क उठाइएको छैन ।’ शैक्षिक गुणस्तर बढाउन ‘गृहकार्य कक्षा’जस्ता कार्यक्रम ल्याएको उनी बताउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालयले कानुनतः अभिभावकबाट ‘स्वतःस्फूर्त सहयोग’ भन्दै शुल्क उठाउन पाइने छैन, तर यहाँ विभिन्न बहानामा अभिभावकबाट शुल्क उठाउने काम भइरहेको छ । विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षकहरु शुल्क उठाउनुबाहेक अरु विकल्प देख्दैनन् ।

अन्तक्र्रियामा इच्छाकामना गाउँपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक लक्ष्मण चेपाङले घोषणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै नसकिएको स्वीकार गरे । यस्तै, राप्ती नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिकी संयोजक सुमिता डल्लाकोटी, कालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक मकरमान श्रेष्ठ, प्रभात माविका प्रअ होमनाथ भण्डारी, नारायणी माविका सहायक प्राचार्य त्रिलोचन सापकोटा, पञ्चदीप आधारभूत विद्यालयका शिक्षक तिलक कुँवरलगायतले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा स्रोतसाधनको अभाव भएको र तीन तहको सरकारले शिक्षामा दोब्बर लगानी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका प्रमुखअतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायण अधिकारीले अभिभावकलाई राखेर कार्ययोजना बनाएर एउटा निश्चित लक्ष्य पहिल्याएर हिँड्ने हो भने अवश्य सफल हुन सकिने बताए । उनले भने, ‘घोषणापछि कार्यान्वयनमा केही समस्या आउन सक्छ, भागेर होइन सकारात्मक भाव, इच्छाशक्ति, दृढ सङ्कल्पका साथ अघि बढ्ने हो भने सफलता सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ ।’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ र राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ स्वीकृत गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अन्य प्रदेश सरकारको तुलनामा बागमती प्रदेशमा धेरै पालिकाले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका छन् । बागमतीमा हालसम्म ७७ पालिकाले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका छन् । २०८५ वैशाख १ गतेभित्र बागमती प्रदेश सरकारले हरेक पालिकामा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।