बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन तीव्र पार्ने र सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्ने कार्य नियन्त्रण गर्न निगरानी बढाउने भएको छ।आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायातमन्त्री भण्डारीलाल अहिरको अध्यक्षतामा आज बसेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन परिषद्को बैठकले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बजारमा सहज आपूर्ति र सुरक्षित यातायात व्यवस्थाका लागि विभिन्न निर्णय गरेको हो।मन्त्रालयका सचिव भरतमणि पाण्डेका अनुसार दशैँ, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत नियमित बजार अनुगमन गरिनेछ। अनुगमनमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तह, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र पत्रकारलगायत सरोकारवालालाई सहभागी गराइनेछ।

अनुगमनका क्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति अवस्था, मूल्यसूची, मूल्य र गुणस्तरको निरीक्षण गरिनेछ। उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन र अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।चाडपर्वका बेला यात्रुको चाप बढ्ने र विपद्का कारण सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रा कठिन हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक यातायातमा पनि निगरानी बढाइने भएको छ।यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगको समन्वयमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारीसाधनले तोकिएभन्दा बढी भाडा लिए नलिएको, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखे नराखेको र यात्रुको सुरक्षा अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नेछ। यात्रुको चाप हुने स्थानमा सहायता कक्षसमेत स्थापना गरिनेछ।

बैठकले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण र शुद्धताबारे जानकारी दिन आवश्यक सूचना सामग्री तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको महत्त्व, अनुचित व्यापारिक गतिविधिका असर र उपभोक्ताको अधिकारबारे जनचेतना बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइनेछ।त्यसैगरी, बजारमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछन्।

उपभोक्ताका गुनासा छिटो संकलन र सम्बोधन गर्न प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहमा क्यूआर कोड, टोल फ्री नम्बर र हटलाइनमार्फत गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ कार्यान्वयनका लागि नियमावली तर्जुमा गर्ने र आवश्यकताअनुसार कार्यविधि तयार गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। ऐनको दफा १४ बमोजिम गठित प्रदेश अनुगमन समितिलाई तत्काल अनुगमन टोली गठन गरी बजार अनुगमन अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।