काठमाडौँ :  सरकारले जफत गरेको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा अर्को कम्पनीलाई बिक्री गर्ने काममा संलग्न रहेकोबारे अनुसन्धान अगाडि बढेपछि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे सोमबार कार्यालयमा अनुपस्थित रहे ।

सरकारको मातहतमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति एनसेललाई बिक्री गरिएको अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले शुक्रबार ५५ वर्षिया पलिना श्रेष्ठ र ६२ वर्षिय नरेन्द्र उलकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सिआईबीस्रोतका अनुसार उनीहरूको बयानका आधारमा गैरकानुनीरूपमा सरकारको स्वामीत्वको सम्पत्ति अर्को कम्पनीलाई बेच्ने कार्यमा इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सिईओ पाण्डे प्रत्यक्षरूपमा संलग्न भएको खुलेपछि अनुसन्धान अगाडि बढेको हो । बैंकस्रोतका अनुसार उनी सोमबार बिहानैदेखि कार्यालय गएनन् ।

सरकारको मातहतमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई बिक्री गर्ने क्रममा श्रेष्ठ र उलकलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले ऋण प्रवाह गरेको थियो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ऋण प्रवाह गरिएको भेटिएपछि उनी अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तोखाले संलग्नतामाथि कस्तो कसुर आकर्षित गर्ने भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ ।’

श्रेष्ठ र उलकलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । हालसम्म उक्त घटनामा तीन व्यक्तिको संलग्नता देखिएको र थप व्यक्ति पनि संलग्न रहेमा संगठित अपराध ऐन पनि आकर्षित हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

पाण्डेले भने–राजीनामा दिन्नँ, सामना गर्छु

बैंकस्रोतका अनुसार सोमबार कार्यालयमा उपस्थित नभए पनि सिईओ पाण्डेले राजीनामा दिने मनस्थिति भने बनाएका छैनन् । उनले आफूमाथि लागेको आरोपको सामना गर्ने सहकर्मीहरूलाई बताएका छन् । यद्यपि, बैंकले सोमबार नै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उनी जिम्मेवारीमा रही बैंकको कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको जनाएको थियो । तर, उनी कार्यालय गएनन् ।

प्रहरीस्रोतका अनुसार पाण्डेलाई सोधपुछका निम्ति सिआईबीमा बोलाइएको छ । सोमबार कार्यालय समयसम्म उनी पुगेनन् । आफैँ सोधपुछका निम्ति नगएमा पक्राउ गरिने सिआईबीबाट अनुसन्धानरत एक प्रहरीले बताए ।

के हो मामिला ?

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०७०।०१।०२ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । उसले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । तर, नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गरेन । त्यसपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८०।१।०३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।

अनुमति बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पक्राउ परेका श्रेष्ठ र उलक नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ गैरकानूनी रूपमा लिलामी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न भएका कारण शुक्रवार पक्राउ परेका हुन् ।

त्यसक्रममा उनीहरूलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले कर्जा जारी गरेको थियो । सरकारको मातहतमा आएको सम्पत्तिलाई क्षति पुर्याउने काममा प्रोत्साहित गरेको र लाभ लिएको अभियोग उनीमाथि आकर्षित हुने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।