काठमाडौं : सरकारले जेठको पहिलो सातादेखि सहकारीको बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पत्रकार सम्मेलनमार्फत बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री रावलका अनुसार बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली भएकाले सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमै नतिर्ने ऋणीहरूको नामावली मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने उनले बताइन्।
ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता ऋणीलाई प्रदान गरिने केही सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्ने तयारी गरिएको छ। सहकारी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, फरार ठूला ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याई ऋण असुल गरेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने सरकारको दाबी छ। बचत फिर्ताको मोडालिटी र कार्ययोजनाबारे मन्त्रालयले छिट्टै थप स्पष्टता दिने जनाएको छ।