काठमाडौँ : वित्तीय उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष समितिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको नाममा सुकुम्बासी वस्तीमा भइरहेको डोजर अभियानविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने जनाएको छ । शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी समितिले वित्तीय संस्थाहरूको मारमा सबैभन्दा बढी सुकुमबासी परेको बताएको छ । 

अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले सरकारी डोजरविरुद्ध गरेको आमहड्तालमा संघर्ष समितिका संयोजक मातृका अधिकारीले ऐक्यबद्धता जनाए । आफूहरूले श्रमिक, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी उत्पीडित नेपाली जनताको सझा आवाज र न्यायका लागि संघर्ष समिति भएको अधिकारीले जनाए । 

‘बालेन सरकार आउनेवित्तिकै गरिब र निम्न वर्गमाथि प्रहार तीव्र बनाएको बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सकुमबासी बस्तीमा डोजर लगाएर गरिबी उन्मूलन हैन सीधै गरिब जनतालाई सिद्याउने दिशामा गयो, जुन कदम हामीलाई सह्य छैन ।’ 

रास्वपाका धनाड्यहरूले गरिब तथा मध्यम वर्गलाई तानाशाहीतामार्फत सर्वहारा वर्गमा रुपान्तरण गरेर सामन्ती र निरङ्कुश चरित्र देखाएको उनले आरोप लगाए । उक्त कार्यक्रममा अखिल नेपाल सुकुमबासी संघका इन्चार्ज नहेन्द्र खड्काले सुकुमबासीहरूको पक्षमा आफूहरूले गरेको आमहड्तालमा ऐक्याबद्धता जनाएकोमा समितिलाई धन्यवाद दिए । 

खड्काले वित्तीय उत्पीडनबाट सबैभन्दा बढी भूमिहीन, दलित तथा सुकुमबासीहरू नै समस्याग्रत हुने गरेकोले पनि सबै एकजुट भएर संघर्षमा उत्रिनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर जारी गरी डोजर अभियान चलाउँदा देशभरका ७० लाख सुकुमबासी एकैपटक आक्रोषित बनाएको उनको जिकिर छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका खड्काले भने, ‘उपत्यकामा त आर्मी लगाएर हटायौ अब भ्यालीबाहिर सबै एकैपटक प्रतिरोधमा उत्रेपछि थाहा पाउँछन् ।’समितिका सचिव सुरेशचन्द्र घिमिरेले वित्तीय उत्पीडनमा परेका जनताका समस्या समयमै हल नगरिए धेरैले आत्महत्या गर्ने जस्तो गम्भीर अवस्थालाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

घिमिरेले निजी बैंक, गरिबमारा लघुवित्त, वित्तीय संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरूको मनपरी ब्याजदर तथा घरजग्गा लिलाम प्रक्रियलाई नियत्ररण गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । सदस्यहरू चन्द्र गुरुङ र शिब महतले देशैभर भइरहेको सुकुमबासी बस्तीमाथिको डोजर आतंक नरोके कडा प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिए ।