काठमाडौँ :  नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले सामान ढुवानीमा विलम्ब भइरहेको गुनासो गरेको छ ।सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई मंगलबार उनकै कार्यकक्षमा भेटेर निजी क्षेत्रका चासोबारे ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

त्यस अवसरमा सङ्घको सुझाव प्रस्तुत गर्दै महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले केही महिनायता नेपालका लागि आयातित सामान भारतीय भूमिमा ढुवानी गर्दा विलम्ब भइरहेको जानकारी गराउँदै सामान ढुवानीका लागि थप रेल उपलब्ध गराउने पहलका लागि सचिव घिमिरेलाई आग्रह गरे ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावबमोजिम भारतीय र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्यमा फराकिलो अन्तर नहुने गरी भन्सार महसुल र अन्य करका दर समायोजन गरी ‘ग्रे मार्केट’ नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सङ्घले जोड दिएको छ ।
तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन, औजारका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकल संशोधनका लागि पहल गर्न पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ ।
हालको प्रावधानले तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन बिग्रेको अवस्थामा भारतमै उपलब्ध पार्टपुर्जा पनि त्यहाँबाट ल्याउन नपाउँदा सम्बन्धित देशबाटै ल्याएर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न लामो समय लाग्ने सङ्घको गुनासो छ ।

त्यस्ता सामान भारतबाट औपचारिक रूपमा ल्याउन नपाए पनि खुला सीमामार्फत अनधिकृत रूपमा आइरहेकाले राजस्व गुमिरहेको पनि सङ्घले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले स्थगित गरेको निर्यातको नगद अनुदान अविलम्ब सुरु गर्न पनि सङ्घले माग गरेको छ । यसैगरी एजेन्सी ऐनका कठिन प्रावधान संशोधन गर्न जोड दिएको सङ्घले फर्म नवीकरणमा एकद्वार नीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

सरकारी निकायमा एक ठाउँमा कागजात पेस गरिसकेको अवस्थामा ती कागजात आवश्यक पर्दा जुनसुकै सरकारी निकायले अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास प्रक्रिया सरलीकरण गर्न पनि सङ्घले माग गरेको छ ।

अधिकतम खुद्रा मूल्यको विषयमा विद्यमान द्विविधा हटाउन आग्रह गर्दै सङ्घले प्रत्येक फर्मले वाणिज्य विभागमा वार्षिक कारोबारको फाँटबारी पेस गर्नुपर्ने प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र झन्झट थप्ने काम गरिरहेको गुनासो गरेको छ ।

यस्तै, खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत सामान्य आवश्यक वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन पनि आग्रह गरिएको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तु सीमा नाकाका छिद्रमार्फत अनधिकृत रूपमा आयात भई बजारमा खुलेआम बिक्री हुने हुँदा यसबाट राजस्व गुम्ने, वैधानिक व्यापार रोकिने र अनधिकृत व्यापार फस्टाउने सङ्घको तर्क छ । सरकारले नगदमा कारोबार गर्न पाउने सीमा रु १० लाखबाट घटाएर रु पाँच लाख कायम गरेकामा पनि सङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

जवाफमा सचिव घिमिरेले विभिन्न वस्तु आयातमा गरिएको प्रतिबन्धबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न समिति गठन गरिसकेको जानकारी गराउँदै सङ्घले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

सङ्घका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव जयन्त अग्रवाल, सचिव विष्णुकुमार जोशी र कार्यसमिति सदस्य मयङ्क केडिया र आकाश गोल्छा सहभागी थिए।