काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नागरिक अभियन्ता तथा नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंबीच सोमबार सिंहदरबारमा औपचारिक भेटवार्ता सुरु भएको छ।

भेटमा प्रसाईंले आफ्नो समूहले सरकारले पालना गर्न बाँकी राखेका २७ बुँदे मागपत्रका मुख्य बुँदाबारे विस्तृत छलफल गरेका छन्। भेटवार्तालाई राजनीतिक तनावपूर्ण परिस्थितिमा नयाँ मोड ल्याउने संकेतको रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनअनुसार आयोजित भेटवार्ता मंसिर २२ गते दिउँसो ३ बजे सुरु भएको हो। यस अवसरमा प्रसाईंले गत मंसिर ६ देखि राख्दै आएका मागको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको प्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

छलफलमा समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा, राष्ट्रवाद, धर्म र धार्मिक स्वतन्त्रता, सार्वजनिक शान्ति–सुरक्षा लगायतका विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।

प्रसाईंको समूहले प्रस्तुत गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा प्रमुख बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

• नेपालको वर्तमान संविधान पूर्ण खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने।

• राष्ट्रपतिको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्ने।

• राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको अवधारणा लागू गर्ने।

• धर्मनिरपेक्षता नीति परिमार्जन गरी राष्ट्रियता र सांस्कृतिक पहिचानलाई सुरक्षित राख्ने।

• विदेशी प्रभावबाट राष्ट्रिय स्वायत्तता जोगाउने र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने तत्त्व नियन्त्रण गर्ने।

• नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता गर्ने।

प्रसाईं समूहले यी माग गत मंसिर ६ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पनि बुझाइसकेको थियो। तर सरकारको जवाफ अनुसार, राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमार्फत मात्र यस्ता माग सम्बोधन गर्न सक्ने बताइएको थियो।

यस बीच, प्रसाईंको समूहले यदि माग तत्काल कार्यान्वयन नभएमा चरणबद्ध आन्दोलनलाई अझ सशक्त पार्ने चेतावनी पनि दिइसकेको छ।