खजुरा  : लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध पर्याप्त कानुन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहेको कानुन विज्ञहरूले बताएका छन्। महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उपलब्ध भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा कमजोरीका कारण अपराध गर्ने व्यक्तिले खुलेआम सम्मानपूर्वक हिँडिरहँदा पीडितले न्यायको अनुभूति पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको कानुन विज्ञसँगको संवादमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले अपराध नियन्त्रणका लागि घरपरिवारदेखि समाजसम्म अभियान सञ्चालन गरी सचेतना फैलाउन र सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले भने, “लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि मानिसको व्यवहार र आचरण परिवर्तन हुनु जरुरी छ। महिला–पुरुष दुवैले घरको भान्सा देखि बाहिरका काममा समानरुपमा योगदान दिनुपर्छ।”

उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिवक्ता चित्रबहादुर शाहीले अभिभावकहरूले महिला–पुरुषमा समान शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अपराध गर्ने जोकोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अधिवक्ता वसन्त गौतमले लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न हरेक कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने र महिला सशक्तिकरण तथा आर्थिक वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महिला अगुवा शाहिदा शाहले समाजमा राम्रो काम गर्ने महिलाको सम्मान गर्नाले अन्य महिलालाई प्रेरणा मिल्ने भएकाले महिलामाथि दुराचार गर्नेलाई कानूनी रूपमा कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

डुडुवा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक अल्का मिश्रले भने, “महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न कानुन भए पनि प्रचारप्रसारको अभावले महिलाहरूमा सचेतना कम भएको छ। पीडितहरूले कानूनी उपचारबारे जानकारी नपाउँदा अघि बढ्न कठिनाइ हुन्छ।”

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, महासचिव अधिवक्ता केवलसिंह थारु, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्जका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर चन्द, अधिवक्ता हिरा श्रेष्ठ, र अधिकारकर्मी टेकनाथ आचार्य लगायतले लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी विविध विषयमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो।