काठमाडौँ : सीमा अतिक्रमण भएका र विभिन्न निकायले हडपेका जग्गा फिर्ता दिने कार्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ।

विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक भएसँगै त्रिविले कार्यान्वयनका लागि कदम चाल्न थालेको हो। मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत असोज २६ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रतिवेदनका अनुसार त्रिविको स्वामित्वमा रहेको पाँच हजार २१८ रोपनी जग्गामध्ये करिब दुई हजार रोपनीभन्दा बढी विभिन्न निकाय र संस्थाले अतिक्रमण गरेका छन्। निजीदेखि धार्मिक संस्थासम्मका १८ वटा निकायले त्रिविको जग्गामा रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्रिविका उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्यालका अनुसार अब हरेक कित्ता जग्गाको विवरणका आधारमा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक छलफल भइसकेको जानकारी दिनुभयो।

उपकुलपति अर्यालले भने, “त्रिवि आफैंले गर्न सक्ने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। आवश्यकता परे अख्तियार आयोग र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौँ।”

यस क्रममा विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेको ल्याबोरेटरी स्कुल हटाउने वा विश्वविद्यालयकै स्कुलका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। त्रिविले विद्यालयका प्राचार्यसहित सम्बन्धित पक्षसँग बैठक गरी स्कुललाई “विश्वविद्यालयको स्कुल”का रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयको जग्गामा निर्माण भएका गणतन्त्र स्मारक, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डलगायतका संरचनाहरूको विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ।

त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरे पनि भविष्यमा पुनः अतिक्रमण हुन सक्ने जोखिमका कारण सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्ने तयारी गरेको छ। ठुलो क्षेत्रफल र खुला सिमानाका कारण जग्गा संरक्षण चुनौतीपूर्ण भएकाले सबै जग्गामा पर्खाल वा बार लगाउने योजना समेत अघि बढाइएको छ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०८१ जेठ १७ गतेदेखि सुरु गरेको अध्ययन २०८१ पुसमा सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले करिब पाँच महिना लगाएर त्रिविका जग्गा खोजबिन तथा विश्लेषण गरेको थियो।