काठमाडौँ : भारतका लागि प्रस्तावित आवासीय राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले नेपाल र भारतबिचको परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै राष्ट्रिय हित र जनभावनालाई सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले नेपाललाई सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरूप आफूले काम गर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । दुई देशबिच बेलाबेला देखा पर्न सक्ने समस्यालाई स्थानीय अधिकारीकै स्तरमा समाधान गर्ने र त्यहाँ नसुल्झिए द्विपक्षीय संयन्त्र वा उच्च राजनीतिक तहबाट सम्बोधन गर्न आफ्नो सक्रिय भूमिका रहने उनले बताए।

उच्चस्तरीय भ्रमण र द्विपक्षीय संयन्त्रको परिचालनलाई पाण्डेले आफ्नो कार्ययोजनाको प्रमुख आधार बनाएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको छिट्टै अर्थपूर्ण र परिणाममुखी भारत भ्रमण हुने बताइसकेको सन्दर्भ जोड्दै पाण्डेले यसलाई सफल बनाउन दूतावासले पूर्ण तयारी गर्ने जानकारी दिए। नेपाल र भारतबिच विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरी गठन भएका ४० वटा द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउन एउटा छुट्टै वार्षिक क्यालेन्डर नै तयार पारेर अघि बढ्ने उनको योजना छ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा नेपालले भारतीय बजारको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको यथार्थ पाण्डेले समितिमा पेस गरे। सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमणमा आएका कुल ११ लाख ५८ हजार ४ सय ५९ पर्यटकमा सबैभन्दा धेरै २ लाख९२ हजार ४ सय ३८ जना भारतीय थिए। सोही वर्ष भारतबाट विदेश घुम्न जाने कुल ३ करोड २८ लाख पर्यटकमध्ये ५ लाख ३१ हजारभन्दा बढी श्रीलङ्का पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले भिसा नलाग्ने र खुला सिमाना जस्ता सुविधा हुँदाहुँदै पनि नेपालले भारतीय पर्यटक तान्न नसकेको औँल्याए।

यसलाई सुधार गर्न भारतीय केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूले पाउने भ्रमण भत्ता सुविधा (एलटिसी) अन्तर्गतको गन्तव्य सूचीमा नेपाललाई पनि समावेश गर्न भारत सरकारसँग अनुरोध गर्ने उनको तयारी छ। यसका साथै भारतीय विमान कम्पनीहरूलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्न लगाउने, लुम्बिनी–बोधगया–कुशीनगर–सारनाथ सर्किटको संयुक्त बजारीकरण गर्ने र जनकपुर–अयोध्या रेलमार्ग सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

खुला सिमानालाई कायम राख्दै अपराध नियन्त्रण गर्न पाण्डेले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएका छन्। मानव बेचबिखन, लागुऔषध, नक्कली नोट र अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सिमानामा २४ घण्टै सम्पर्क प्रणाली विकास गर्ने उनले बताए। यसका लागि सिसिटिभी क्यामेरा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जडित ड्रोनमार्फत निगरानी गर्दै नेपाल–भारत सिमानालाई 'स्मार्ट सीमा' प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

नेपालको कुल व्यापारको ६२.३ प्रतिशत हिस्सा भारतसँग रहेको र ८१.१ प्रतिशत निर्यात भारतमै हुने यथार्थलाई प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न नयाँ रणनीति आवश्यक रहेको बताए। हाल नेपालले भारतमा १ डलरको सामान निर्यात गर्दा ८ देखि ९ डलर बराबरको सामान आयात गरिरहेको छ। यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन अलैँची, अदुवा, चिया, बेसार, जडीबुटी, प्लाइउड जस्ता उच्च मूल्यका कृषि र औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउनुपर्ने उनले बताए।

भारतमा ऊर्जाको माग अत्यधिक रहेकाले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौताले व्यापार घाटा कम गर्न ठुलो मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ। जलविद्युतका साथै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कल सेन्टर, सफ्टवेयर निर्यात, आइटी पार्क र डाटा सेन्टरको हब बनाउन भारतीय लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने उनले जानकारी दिए। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सबै विषयगत मन्त्रालय जोडिने गरी 'नेपाल–भारत लगानी फास्ट ट्र्याक प्रणाली' स्थापना गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।

दुई देशबिचको व्यापारमा देखा पर्ने गैरभन्सार अवरोध हटाउन पाण्डेले विशेष पहल गर्ने बताएका छन्। नेपालका प्रयोगशालाले दिएको प्रमाणपत्र भारतमा स्वतः मान्य नहुँदा सिमानामा सामान रोकिने समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत पारस्परिक मान्यता सम्झौता र संयुक्त परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

पछिल्लो समय भोटेकोशीमा आएको बाढीले जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई वातावरणीय सुरक्षाको मुख्य विषय बनाएको पाण्डेले उल्लेख गरे। ‘विपद् व्यवस्थापन अब घटनापछिको प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नरही जलवायु परिवर्तनका तीव्र र अनिश्चित प्रभावहरूसँग निरन्तर अनुकूलन हुनुपर्छ,’ पाण्डेले आफ्नो कार्ययोजनामा लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा हिमालय क्षेत्रका दुई अर्ब मानिसको रक्षाका लागि ‘हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेको सन्दर्भलाई जोड्दै पाण्डेले यसलाई मूर्तरूप दिन आफूले अथक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यस संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट डाटा आदानप्रदान, हिमतालको संयुक्त अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाइनेछ।

जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन पाण्डेले थिंक ट्याङ्क, विश्वविद्यालय र अनुसन्धानकर्ताहरूबीच सहकार्य बढाउने बताए। भारतमा नेपाली अध्ययनका लागि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा मात्र एउटा केन्द्र रहेको बताउँदै उनले भारतको अर्को कुनै शैक्षिक संस्थामा पनि 'नेपाल अध्ययन केन्द्र' स्थापना गर्न पहल गर्ने जानकारी दिए। नेपाली साहित्य र पुस्तकहरूलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने, दुवै देशका महिला सांसद र युवाहरूबिच अन्तरक्रिया बढाउने र क्रिकेट कूटनीतिमार्फत खेलकुद क्षेत्रलाई जोड्ने उनको योजना छ। भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूले पारिश्रमिक नपाउने र अलपत्र पर्ने समस्या समाधान गर्न दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको सञ्जाललाई बलियो बनाउँदै निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उनले बताए।

भुटान र अफगानिस्तानका लागि गैरआवासीय राजदूतको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने पाण्डेले भुटानसँग व्यापार र पर्यटन बढाउने तथा नेपालमा रहेका करिब साढे ६ हजार ल्होत्साम्पा शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीका लागि भुटानी अधिकारीहरूसँग कुरा राख्ने बताए। त्यसैगरी अफगानिस्तानको अवस्थाको सूक्ष्म निगरानी गर्दै त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षामा दूतावासले विशेष ध्यान दिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।