नयाँ दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्टले ‘उदयपुर फाइल्सस् कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ नामक चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । केन्द्र सरकारले जमियत उलेमा(ए(हिन्दले दायर गरेको पुनरीक्षण निवेदनमाथि निर्णय नलिएसम्म यो रोक रहनेछ ।जमियत उलेमा–ए–हिन्दले सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) द्वारा फिल्मलाई दिइएको प्रमाणीकरणलाई चुनौती दिँदै पुनरीक्षण निवेदन दायर गरेको थियो।

उच्च अदालतले याचिकामाथि निर्णय नहुँदासम्म फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाइनुपर्ने बताएको छ। सन् २०२२ को उदयपुर हत्याकाण्डमा आधारित यो चलचित्र जुलाई ११ मा प्रदर्शन हुने तय भएको थियो। निवेदनकर्ताले फिल्मले साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउन सक्ने र सीबीएफसीले दिएको सर्टिफिकेटमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको तर्क दिएका थिए।

फिल्म निर्माता अमित जानीका वकिल पुलकित अग्रवालले अदालतको आदेशपछि आफूहरू सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्ने बताएका छन्। उनले भने– ‘अदालतले यस फिल्मको प्रदर्शनमा तत्कालका लागि रोक लगाउन आदेश दिएको छ। पूरै आदेश पढिसकेपछि हामी सर्वोच्च अदालतमा यसलाई चुनौती दिने कि नदिने भन्नेबारे बसेर निर्णय गर्नेछौँ।’

अग्रवालले यो फिल्म हिन्दू–मुस्लिम एकताको बारेमा रहेको र कुनै पनि समुदायको भावनामा ठेस पुग्ने खालको केही पनि नभएको दाबी गरे। उनले थपे– ‘हिजो निवेदनकर्ताका वकिलले पूरै फिल्म हेर्नुभयो। यदि फिल्ममा केही आपत्तिजनक हुन्थ्यो भने सेन्सर बोर्डले यसलाई पास गर्दैनथ्यो। सेन्सर बोर्डले साठीभन्दा बढी कट लगाएपछि मात्र यो फिल्मले सेन्सर सर्टिफिकेट पाएको हो।’

जमियत उलेमा–ए–हिन्दका अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनीले ‘उदयपुर फाइल्स’ को प्रदर्शनमा रोक लगाउन दिल्ली, महाराष्ट्र र गुजरातका उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘यो फिल्ममा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने क्षमता छ’ भन्ने दाबी गरेका थिए।

मदनीले ‘उदयपुर फाइल्सले एउटा खास धार्मिक समुदायलाई बदनाम गर्ने र घृणालाई बढवा दिन सक्ने’ बताएका छन्। उनका अनुसार, ‘ट्रेलरमा इस्लामका पैगम्बर र उनका पवित्र पत्नीहरूविरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी गरिएको छ, जसले देशमा शान्ति र सार्वजनिक व्यवस्थालाई खलल पुर्‍याउन सक्छ। फिल्मले देवबन्दलाई चरमपन्थको केन्द्रका रूपमा देखाउँछ र यसका विद्वानहरू ९उलेमा० विरुद्ध अत्यन्तै भड्काऊ भाषा प्रयोग गर्दछ।’