जेनेभा : आणविक हतियार उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय अभियान (आइक्यान) का कार्यकारी निर्देशक मेलिसा पार्कले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा अमेरिकी सेनाले गरेको सैन्य आक्रमण ‘मूर्खता र लापरबाहीपूर्ण’ भएको बताएकी छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

‘इरानमाथि इजरायलको आक्रमणमा सामेल भएर अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि तोडेको छ’ पार्कले भनेकी छन् । इरानविरुद्धको सैन्य कारबाही तेहरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी चिन्ता समाधान गर्ने तरिका नभएको समेत उनले बताएकी छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इरानले आणविक हतियारको खोजी नगरेको आकलन अमेरिकी गुप्तचर निकायले गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा भएको यो आक्रमण मूर्खता र लापरबाहीपूर्ण कार्य हो । यसले आणविक हतियारको थप प्रसार रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई कमजोर पार्न सक्छ।’

जेनेभास्थित आइक्यानले सन् २०२१ मा लागू भएको आणविक हतियार निषेधसम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सन् २०१७ को नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेको थियो । हालसम्म करिब ६९ देशले यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्, अन्य चार देशले यस सन्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् र अन्य २५ देशले हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘इजरायलले अवैध बल प्रयोग गर्नुअघि नै अमेरिकाले कूटनीतिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो। यसले यो क्षेत्र वा विश्वलाई सुरक्षित बनाउँदैन । यसले सुरक्षा चिन्ता र क्षेत्रीय स्थिरतालाई अझ खतरनाक बनाउँछ,’ पार्कले भनेकी छन् । ‘आणविक प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धित छ र मानव स्वास्थ्य र यसले वातावरणको लागि हानिकारक रेडियोधर्मी प्रदूषणको जोखिम निम्त्याउछ । अमेरिकाले सबै प्रकारका सैन्य कारबाही रोकेर कूटनीतिक मार्गमा फर्किनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जुन १३ मा इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेकै दिन आइक्यानले आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुले गत वर्ष आफ्नो आणविक शस्त्रागारमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । बेलायत, चीन, फ्रान्स, भारत, इजरायल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२३ को तुलनामा करिब १० अर्ब डलर बढी खर्च गरेको आइक्यानले जनाएको छ ।

आइक्यानका अनुसार सन् २०२४ मा अमेरिकाले ५६ अर्ब ८० करोड डलर, चीनले १२ अर्ब ५० करोड डलर, बेलायतले १० अर्ब ४० करोड डलर, रुसले आठ अर्ब १० करोड डलर र फ्रान्सले छ अर्ब ९० करोड डलर खर्च गरेका छन् ।