भरतपुर : चितवनका विभिन्न नदी तथा खोलाहरुमा अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)को उत्खनन हुँदै आएका छन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुअघि विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने भए पनि करोडौँ रूपैयाँको घुस लेनदेनका कारण अवैध दोहन रोकिन सकेका छैनन् । अवैध दोहन भइरहेको कुरा जनप्रतिनिधिहरुले पनि स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले सामूहिक प्रयासबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन रोक्न सकिने बताएका छन् । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) र सहमति संस्थासँगको सहकार्यमा जिससले आयोजना गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमन कार्ययोजनासम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले जथाभावी उत्खननले प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने गरेको बताए । नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई नियमन गर्ने जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको प्रमुखसमेत रहेका अधिकारीले अवैध उत्खनन रोक्न सबैजना चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

नदीकिनार तथा घाटहरुमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि पालिकास्तरमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)को उत्खननअघि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी वन, चुरेलगायत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुगमन तथा निरीक्षण समितिका संयोजक चित्रसेन अधिकारीले नदी तथा खोलाको वस्तुस्थिति हेरेर वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने बताए ।

‘नदीजन्य वस्तुको उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन सबैतिरबाट सुधार आवश्यक छ । विज्ञहरुले पनि कहाँको अध्ययन प्रतिवेदन अर्काे ठाउँमा ल्याएर कपी–पेस्ट गर्छन् । वस्तुस्थिति हेरेर वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ’, उनले भने । राजस्व सङ्कलनकै लागि ठेकेदारलाई जथाभावी खन्न दिन नहुने भन्दै उनले एक मिटर भनेको ठाउँमा चार मिटर र एउटा मेसिन हाल्न भनिएकोमा आठवटासम्म मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन हुने गरेको बताए । ‘उत्खनन नियमनको कुरा एकदमै जटिलताको कुरा छ’, उनले भने ।

वातावरण विज्ञ निरोज तिमिल्सिनाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वन कार्यालय र चुरेको मापदण्डको विषयमा जानकारी गराए । त्यस्तै, उनले नदीजन्य पदार्थको दिगो व्यवस्थापनका लागि पालिकाहरुले गर्न सक्ने अनुगमनकारी योजना प्रस्तुत गरेका थिए । व्यवस्थापनका लागि पालिकास्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सहमतिकी कोषाध्यक्ष तारा शर्मा सुवेदीले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र नियमनका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताइन् । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सहमतिले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । छलफल कार्यक्रममा माडी नगरपालिकाका उपप्रमुख खेमप्रसाद महतो, रत्ननगर नगरपालिका उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकलगायत सहभागी थिए ।