चितवन : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भरतपुर वितरण केन्द्रको डिजिटल बोर्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको आपत्तिजनक सन्देश सार्वजनिक भएपछि कार्यालय प्रमुख रामु श्रेष्ठ र नेकपा एमाले निकट युवा संघ तथा अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताबीच विवाद भएको छ।

सोमबार दिउँसो १२ बजेदेखि करिब एक घण्टासम्म डिजिटल बोर्डमा ‘केपी चोर देश छोड’ भन्ने सन्देश देखिएको थियो। तर, कार्यालय समयमा नै यस्तो सामग्री प्रकाशित भए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुरले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा विवाद

मंगलबार बिहान १० बजे एमालेका युवाहरू घटनाबारे स्पष्टीकरण माग्न ध्यानाकर्षण पत्रसहित विद्युत कार्यालय पुगेका थिए। युवा संघ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा चितवन जिल्ला इन्चार्ज शंकर अधिकारीका अनुसार कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ र उनका गाडी चालकले बेवास्ता गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

इन्चार्ज अधिकारीका अनुसार कार्यालय प्रमुख ज्ञापन पत्र लिन अस्वीकार गर्दै शौचालयतर्फ जाँदा आफैँ लडेका थिए। त्यसपछि युवा संघले कार्यालयको कार्यकक्षमा ताला लगाएर ज्ञापन पत्र बाहिर टाँसेर फर्किएको बताए।तर, कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने आफूलाई युवा संघका कार्यकर्ताले हातपात गरेको दाबी गरेका छन्। उनले कार्यालय तोडफोड भएको र आफूले कुटपिट सहनु परेको बताएका छन्।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलका अनुसार कार्यालय प्रमुख कुटिएको भन्ने जानकारी आए पनि कुनै बाहिरी चोट देखिएको छैन। उनले प्राधिकरणलाई घटनाबारे स्पष्ट धारणा दिन निर्देशन दिए पनि हालसम्म कुनै आधिकारिक जवाफ प्राप्त नभएको बताए।

डिजिटल बोर्डमा कसरी आयो विवादास्पद सन्देश?

विद्युत प्राधिकरण भरतपुरको डिजिटल बोर्डमा कुन सामग्री देखाउने भन्ने जिम्मेवारी कार्यालयकै हो। कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठसँग बोर्डको कन्टेन्ट हाल्ने पासवर्ड रहेको उनले स्वीकारेका छन्। साथै, कार्यालयका एक इन्जिनियरसँग पनि यसको पहुँच रहेको जानकारी दिए।

श्रेष्ठले आफूले सो सामग्री नहालेको दाबी गर्दै पासवर्ड ह्याक भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर, घटनाबारे अहिलेसम्म प्राधिकरणले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। नेकपा एमाले चितवनका सचिव प्रकाश ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आपत्तिजनक सन्देश सार्वजनिक हुँदा समेत प्राधिकरणको वेवास्ता गम्भीर लापरबाही भएको आरोप लगाए। उनले ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका युवा तथा विद्यार्थीहरूसँग संवाद नगरी कार्यालय प्रमुखले विवाद बढाउने स्थिति निम्त्याएको बताए।यो घटनाले सरकारी कार्यालयहरूको साइबर सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ। घटनाको यथार्थ बाहिर आउने अपेक्षासहित थप अनुसन्धान भइरहेको छ।