काठमाडौं : सरकारी लगानीमा स्थापना भएको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का सम्पत्ति, चिस्यान केन्द्र र वितरण सञ्जालको व्यवस्थापनले ब्रह्मलुट गरेको छ । पोखराको औद्योगिक क्षेत्रस्थित डीडीसीको संरचना, तनहुँको दमौली र खैरेनीटार तथा स्याङ्जाको गल्याङ क्षेत्रमा रहेका चिस्यान केन्द्र र जग्गाको स्वामित्व एवं उपयोगबारे प्रश्न उठेको हो ।

निजी क्षेत्रको सुजल डेरीले २०६२ साल माघ २ गतेदेखि ‘सफल डेरी’ ब्रान्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो। पोखरामा डीडीसीको वितरण सञ्जाल कमजोर हुँदै गएको र संस्थानका आउटलेट सञ्चालनमा नरहेको अवस्थाले निजी डेरीलाई बजार विस्तार गर्न सहज भएको छ । पोखराको औद्योगिक क्षेत्रमा डेनमार्क सरकारको अनुदानमा करिब ४२ करोड रुपैयाँको लगानीमा डीडीसीको संरचना निर्माण गरिएको थियो। उक्त संरचना करिब २९ रोपनी जग्गामा रहेको छ ।

सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार त्यार भएको देखिदैन । तनहुँको दमौलीमा करिब पाँच रोपनी जग्गामा युरोपेली प्रविधिअनुसार दूध चिस्याउने केन्द्र निर्माण गरिएको विवरण पनि बिबादास्पद छ । करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएको यो परियोजना पनि बिबादास्पद हुनु राम्रो कुरा होइन ।

प्राप्त विवरणमा तत्कालीन डीडीसीका महाप्रबन्धक लाल यादव र तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको कार्यकालसँग सम्बन्धित निर्णय तथा प्रक्रियामाथि प्रश्न छ । अञ्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको सुजल डेरीसँग सम्बन्धित पक्षलाई उक्त संरचना उपलब्ध गराउने क्रममा सरकारी सम्पत्तिको हितविपरीत काम भएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

सरकारले उक्त चिस्यान केन्द्र कुन निकायको लगानीमा निर्माण गरेको थियो, जग्गा कसको नाममा दर्ता छ र हाल संरचना कसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।स्याङ्जाको गल्याङ क्षेत्रमा रहेको डीडीसीको चिस्यान केन्द्र र त्यससँग सम्बन्धित जग्गाको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार, डीडीसीको टेन्डर प्रक्रियासँग सम्बन्धित चिस्यान केन्द्र निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषयमा विवाद छ

दमौली, खैरेनीटार र गल्याङका जग्गा तथा संरचनाको स्वामित्व एउटै प्रकृतिको छ वा फरक–फरक सम्झौता र कानुनी प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिएको हो भन्ने विषयसमेत अभिलेखबाट छुट्याउन आवश्यक छ ।पोखरामा डीडीसीका आउटलेट सञ्चालनमा नरहेको र निजी डेरीको बजार उपस्थिति बलियो भएको सरकारी तथ्यांक भन्छ ।सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले आफ्नो वितरण सञ्जाल विस्तार गर्न नसक्नु अनि निजि फस्टाएको तथ्यांकले पनि शका उत्पन्न भएको उपभोक्ता अधिकार मन्चका रमेश शर्मा बताउँछन् ।

सुजल डेरीले पोखरा क्षेत्रमा केही किसानलाई दूध बिक्रीबापतको रकम भुक्तानी गरेको छैन । किसानले दूध उपलब्ध गराएपछि समयमै भुक्तानी पाउनु उनीहरूको आधारभूत व्यावसायिक अधिकार हो। दमौली, खैरेनीटार र गल्याङ क्षेत्रमा रहेका भनिएका जग्गा वास्तवमै डीडीसी वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छन् र ती जग्गा कानुनी आधारबिना निजी प्रयोगमा पुगेका छन् भने सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ ।

यस विषयमा सुजल डेरी आवद्द अञ्जन श्रेष्ठ, निरञ्जन श्रेष्ठ तथा सम्बन्धित संस्थाका व्यक्तिहरूसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर, उनीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन् । डीडीसीको सम्पत्ति र चिस्यान केन्द्रसँग सम्बन्धित विवादले सरकारी संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन, निजीकरण प्रक्रियाको पारदर्शिता र किसानको हितबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।