पोखरा :  पोखराको पदम नर्सिङ होमलाई १०० शय्याको अनुमति दिने क्रममा घुस डिल गरेको आरोप लागेका गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।

नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलले गठन गरेको छानबिन समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई बुझाउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। पूर्वमन्त्री पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव पौडेल एमाले पार्टी विधानको धारा ८४ को ‘छ’ र ‘ञ’ विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। पार्टी विधान उल्लंघन गरेकाले उनीहरूलाई अनुशासनको कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य पाण्डेलाई प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०८० को धारा २७ अनुसार थप कारबाही गर्न भनिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त सरकार गठन गर्दा मन्त्री नियुक्त हुनुअघि र शपथ लिनुअघि एमालेका तर्फका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको आचारसंहिता अनुसार पनि पाण्डेमाथि थप कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

छानबिन समितिले आगामी दिनका लागि संसदीय दललाई महत्वपूर्ण सुझावहरूसमेत दिएको छ। मन्त्री छनोट गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवहार र कार्यशैलीलाई विशेष ख्याल राख्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

मन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति र जिम्मेवारीमा पार्टीको प्रदेश कमिटीको सिफारिस र अनुगमनलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। बोर्डको बैठकको छलफल र निर्णय सार्वजनिक भएपछि तत्काल मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउन नदिन निर्णयहरूको गोपनीयता र कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। यस्तै नेताहरूले गर्ने भेटघाट र कुराकानीका बखत आसपासमा रहेका अन्य मानिसहरूबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

पद्म नर्सिङ होमलाई १०० बेडको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने क्रममा मन्त्री पाण्डे, उनको सचिवालय र मन्त्रालयका सचिवले ३० लाख रुपैयाँको सौदाबाजी गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। ‘गण्डकी छड्के’ मार्फत घुस डिल प्रकरण बाहिर आएपछि एमालेले प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा संसदीय बोर्डका सचिव वेदबहादुर गुरुङ र प्रदेश कमिटी सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य थिए।

अस्पतालको खाताबाट स्वकीय सचिव पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरण बाहिर आए पनि पूर्वमन्त्री पाण्डेले आफूले रकम नलिएको दाबी गर्दै आएका छन्। यसैबीच प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलाको जिम्मेवारी खोसेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाएको छ भने घटनाको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरिएको छ।