काठमाडौँ : सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा व्यापक भ्रष्टाचार भएको संस्थानका पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा.वेदबहादुर क्षेत्रीले दाबी गरेका छन्। शनिबार राजधानीको संवाद डबलीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले डीडीसी धराशायी हुनुमा कृषि मन्त्रालय नै मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप समेत लगाएका हुन्।

डीडीसीका पूर्व अध्यक्ष डा.क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नाफामा रहेको संस्थान अहिले डेढ अर्बभन्दा बढी घाटामा जानुको मुख्य जिम्मेवार तालुकदार कृषि मन्त्रालय नै रहेको जिकिर गरे। आफू अध्यक्ष रहँदादेखि वर्तमान समयसम्म संस्थानको सुधारका लागि निरन्तर कृषि मन्त्रालयदेखि राज्यका हरेक निकायसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कसैले नसुनिएको डा.क्षेत्रीको गुनासो छ।

वि.सं.२०७८ देखि २०८० सम्म विषयगत विज्ञ तथा २०८० देखि २०८२ सम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा डीडीसीभित्रको बेथिति र अनियमितताको विषयलाई नीतिगत रूपमै हल गरेर सुधार गर्न खोज्दा आफूलाई निलम्बन समेत गरिएको उनले बताए । काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुको ‘प्लान्ट अपग्रेडसन’ का लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आएको १५ करोड रकमको दुरुपयोग भएको र सोको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन बसेको क्षेत्रीको आरोप छ । १५ करोडको अनियमितता हुँदा महाप्रबन्धकमा सञ्जीव झा रहेको र अहिले पनि उनै झाको डीडीसीमा हालीमुहाली रहेको क्षेत्रीले दाबी गरे।

वि.सं.२०२६ सालमा स्थापना भएको राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको डीडीसी निरन्तर २०७५ सालसम्म नाफामा रहँदै आएको तर अहिले डेढ अरब घाटामा जानु निकै गम्भीर विषय भएको क्षेत्रीले बताए। बेलगाम भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति प्रमाणित हुँदा पनि तालुकदार कृषि मन्त्रालय चुपचाप रहेको तथा अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म उजुरी दिँदा पनि सबै मौन बसेको भन्दै उनले प्रश्न गरे। 

महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, ज्वाला कुमारी साह, डा.बेदुराम भुसाल, रामनाथ अधिकारी, मदन परियार र बहालवाला गीता चौधरीसम्मका मन्त्रीहरूलाई संस्थानको भ्रष्टाचार र बेथितिको बारेमा जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ५६ करोडको हाराहारीमा संक्षिप्त नोक्सानीमा सीमित रहेको संस्था अहिले डेढ अरबको खुद व्यापार नोक्सानीमा रहेको उनले बताए। नेपाल सरकारले दूध किसानको भुक्तानी नियमित गर्न गराउन उपलब्ध गराएको मौजदातमा आधारित ऋणको आकार डेढ अर्ब पुगिसकेको र यस्तै अवस्था रहे डीडीसी पनि बन्द हुने दिन निकट रहेको क्षेत्रीले चेतावनी दिए।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले निजी क्षेत्रका दूध उत्पादकहरूको भन्दा डीडीसीका उत्पादनहरू गुणस्तरीय हुने भए पनि व्यवस्थापकीय लापरबाहीको कारण संस्थान डुब्न लागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका तिमल्सिनाले दूधमा आत्मनिर्भर भए पनि राज्यको उदासीनता र डीडीसीको व्यवस्थापनको योजनाबद्ध कदमले स्वदेशी दूधलाई निरुत्साहित गरिएको आरोप लगाए। 

एकातिर दूध किसानहरूलाई ‘कोटा सिस्टम’ लगाएर ‘मिल्क होलिडे’ गर्न बाध्य पार्ने र अर्कातिर विदेशी दूध तस्करी जस्ता कार्यहरूले संस्थान अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको उनको कथन छ। डीडीसी व्यवस्थापनको नियम विपरीत निजी स्वार्थ बाझिने गरी गरिएका कतिपय कार्यहरूविरुद्ध मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न निकायमा उजुरीदेखि अदालतसम्म मुद्दा हाल्दा समेत कसैले सुनुवाइ नगरेको जानकारी उनले गराए।

त्यस्तै डीडीसीका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य फणीन्द्र तिवारीले डीडीसीलाई धराशायी बनाउनुमा मुख्यतः कृषि मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहेको दाबी गरे। सबैले डीडीसीलाई दुहुनो गाईको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको र नयाँ भनिएकाहरूबाट पनि त्यस्तै गन्ध आएको उनको आरोप छ। आफूहरू तत्कालीन कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालको पालामा नियुक्त भएको र त्यसपछि ज्वाला कुमारी साह हुँदै रामनाथ अधिकारीसम्म आइपुग्दा कुनै पनि मन्त्रीबाट साथ नपाएको गुनासो उनले पोखे। भ्रष्टाचार निर्मूल गरेर सुशासन कायम गर्ने नारासहित सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारकी मन्त्री गीता चौधरीले त भेट नै नदिएको र बरु उल्टै पुरानै भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेको तिवारीले आरोप लगाए।