काठमाडौँ : जब जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी मस्यौदा सम्झौताबारे सरकारी अधिकारी र जेनजी समूहबीच विवाद देखा परेको छ। प्रदर्शनमा संलग्न व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता गर्ने वा पक्राउ नगर्ने विषयमा सहमति नहुँदा सोमबार वार्ता तनावपूर्ण बनेको थियो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छिटो मस्यौदा टुंग्याउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। तर सरकारी अधिकारीहरूले अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीबाट छुट दिन नसकिने अडान राखेपछि सहमति हुन सकेन। सरकारी पक्षले संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना नबिर्सिने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ।

जेनजी समूहले भदौ २३–२४ को प्रदर्शनमा भएका **हिंसात्मक घटनाका ‘केस फाइल’**को बढी चिन्ता व्यक्त गर्दै, त्यसका लागि मस्यौदा सम्झौतामा तत्काल पहल गर्न चाहेको जनाएको छ। तर संविधान र प्रचलित कानुनका कारण सबै माग पूरा गर्न सकिँदैन।

जेनजी समूहले आफ्नो प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं र सरकारको तर्फबाट डा. सूर्य ढुंगेललाई मस्यौदाकार नियुक्त गरेको छ। समूहमा प्रमुख रूपमा जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह), र जेनजी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) छन्।

मस्यौदामा समावेश मुख्य मागहरू:

• भदौ २३–२५ को प्रदर्शनमा प्रहरी दमनमा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्नु।

• घाइतेको अन्तरिम राहत र निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्नु।

• घटनाको निष्पक्ष छानबिन र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया लागू गर्नु।

• सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आय, सम्पत्ति र जीवनशैलीको छानबिन।

• चुनावी प्रणाली सुधार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ‘नो टा’ व्यवस्था र ‘प्राइमरी इलेक्सन’ लागू गर्नु।

• संविधान सुधार आयोग गठन र सत्य–निरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउनु।

• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष वा गणतान्त्रिक शासन प्रणालीबारे देशव्यापी छलफल गर्नु।

जेनजी अलायन्सका संयोजक अमित खनालले भनेका छन्, “सरकारको ढिलासुस्तीले हामीमा शंका बढाएको छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्रदर्शनलाई संस्थागत गर्नु हो। सरकारी पक्ष सहमति नदिँदा विकल्पका लागि छलफल अघि बढाउन तयारी भइरहेको छ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले भने मस्यौदा छिटो टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, हस्ताक्षर गरिसकेपछि हुने परिणामको जिम्मा मन्त्रिपरिषद्ले लिने बताएकी छिन्।