काठमाडौँ : बालबालिकाको परिवार विछोड बढ्दै जाँदा उनीहरूको भविष्य अलमलमा पर्ने भएकाले उनीहरूको वैकल्पिक हेरचाह प्रवर्धनको खाँचो बढेको छ। बालबालिकालाई बालगृहभन्दा परिवारभित्रै संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै हिमाली नवीन समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले पारिवारिक विछोड र संस्थागत हेरचाहका नकारात्मक असर बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकासमा पर्ने बताए।
संस्थागत हेरचाहमा रहेर अनुभव बटुलेका युवाहरूले आफ्ना भोगाइ सुनाउँदै बालबालिकामा दीर्घकालीन असरका रूपमा उनीहरूले जीवनका लागि सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमता समेत गुमाउँदै गएको सुनाए।
बुवाआमा रहे पनि राम्रो शिक्षा दीक्षा र उज्ज्वल भविष्यको प्रलोभन देखाएर बालबालिकालाई बालगृहमा ल्याएको पाइएको हिमाली नवीन समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुरेन्द्र लामा तामाङले बताए।
‘नक्कली र फर्जी कागजात बनाएर उनीहरूलाई भर्ना गरिन्छ। यसले बालबालिका परिवारको संरक्षणबाट विछोडिन पुग्छन् उनले भने परिवारसँगको भावनात्मक दूरी बढ्ने देखि उनीहरूको वास्तविक पहिचान पुष्टिमा समेत समस्या पर्ने गरेको छ।’
संस्थागत हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको उचित लालनपालन, हेरचाह, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्शको सुनिश्चितताका लागि राज्यले नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको तामाङले बताए।
संस्थागत हेरचाहबाट आएका बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकता जस्ता पहिचान खुलाउने कानूनी कागजात बनाउने कार्यमा पनि जटिलता देखिने गरेको छ।
बालबालिकाको वास्तविक पहिचान हराउने, हेला शोषण तथा दुर्व्यवहारमा पर्ने जोखिम बढ्ने, आफ्नो रीतिरिवाज, धर्म परम्परा, संस्कृति र सम्प्रदायबाट टाढा हुने र अन्ततः परिवारमा फर्किएपश्चात् उनीहरूलाई समाजीकरणमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या हुने जस्ता अवस्था आउने गरेको संस्थागत हेरचाह अनुभवी युवाहरूको अनुभव छ।
यस समस्यालाई रोकथाम गर्न उद्गम तथा गन्तव्य दुवै स्थानमा सुदृढ बाल संरक्षण संयन्त्र विकास गर्नुका साथै प्रभावकारी पैरवी आवश्यक देखिएको हिमाली नवीन समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक तामाङले बताए।
हिमाली नवीन समाजले हालसम्म ११ सयभन्दा बढी बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिसकेको संस्थाकी उपनिर्देशक रिजा महर्जन बताउँछिन्। अधिकांश बागमती प्रदेशमा सञ्चालित बालगृहहरूबाट उद्धार गरिएका र तीमध्ये करिब ६०% बालबालिका कर्णाली प्रदेशका रहेका छन्।
देशभर सञ्चालित बालगृहहरूको संरक्षणमा रहेका बालबालिकामध्ये ६० प्रतिशतका बुबाआमा दुवै र २० प्रतिशतका बुवा वा आमामध्ये एकजना अभिभावक जीवित रहेका राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सूचना अधिकारी (अधिकृत) रामबहादुर चन्द बताउँछन्।
उनका अनुसार देशभरका ४६ जिल्लामा रहेका ३६६ बालगृहमा हाल १० हजार १९३ जना बालबालिका बसोवास गरिरहेका छन्। हालसम्म २०७ बालगृहले सञ्चालन अनुमति लिएकोमा ८ वटा बन्द भइसकेका छन् भने कुल बालगृहमध्ये २५३ वटा बागमती र ३३ वटा गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित रहेका छन्।
तीमध्ये ६६% बालगृह काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र कास्की जिल्लामा छन्। ‘विदेशी पर्यटक धेरै आउने र उनीहरूबाट आर्थिक सहयोग पाउने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यी जिल्लामा बालगृहको संख्या धेरै रहेको चन्दले बताए।
ऐनले के भन्छ ?
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
जसअनुसार अनाथ बालबालिका, अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका साथै बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिसे भएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका भनिएको छ।
यसैगरी बाबुआमालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएको कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालिका पनि यो सूचीमा पर्छन्।
कानूनी विवादमा परेकामध्ये वैकल्पिक हेरचाहका लागि सिफारिस भएका, थुनामा रहेका, बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका, जबरजस्ती करणी वा कानूनबमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफूले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारीसमक्ष निवेदन परेका, बाबु, आमा वा अभिभावकबाट दुर्व्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएका कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितको लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका भनिएको छ।
वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई बाल कल्याण अधिकारीले प्राथमिकताका आधारमा बालबालिकाको आमा वा बाबुतर्फका नातेदार, बालबालिकालाई हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार वा व्यक्ति र अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र बालगृहमा संरक्षण व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान छ।
बुवा वा आमा वा अभिभावक नभएका र भए पनि उनीहरूले आफ्नो बालबालिकाको पालनपोषण र शिक्षादीक्षा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा र अन्य परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाहमा राख्न नमिल्ने अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रूपमा बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिसमा मात्र बालगृहमा संरक्षण गर्न सकिन्छ।
ऐनको दफा ६६ को उपदफा २(ट) मा बालबालिकालाई जबरजस्ती अनाथ घोषणा गर्नु वा अनाथका रूपमा दर्ता गराउनु, र उपदफा २(द) मा कानून बमोजिम बाहेक बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नु, बालबालिकासम्बन्धी कसुरका रूपमा लिइएको छ।
कानून बमोजिम बाहेक बालबालिकालाई बालगृहमा राखेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद तथा बालबालिकालाई जबरजस्ती अनाथ घोषणा गर्ने वा अनाथका रूपमा दर्ता गराउनेलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था छ।
साथै कसैले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदबाट स्वीकृति नलिई बालगृह, बालसुधार गृह, निगरानी कक्ष, पुनःस्थापना कक्ष वा अस्थायी संरक्षण सेवा स्थापना वा सञ्चालन गरेमा, मन्त्रालयले सो कार्य बन्द गराई संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रचलित कानूनअनुसार थप कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ।
