नेपालगन्ज : पश्चिम नेपालको केन्द्रविन्दु बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१४ मा रहेको योयो प्लाइउड इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई बन्द गरिँदा त्यहाँ कार्यरत छ सय कामदार बेरोजगार भएका छन् । उद्योगभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुलाई राखेर दर्ता गरिएको ट्रेड युनियनका नाममा भएको आन्दोलनले गर्दा गत तीन महिनादेखि योयो प्लाइउड उद्योग बन्द रहेको छ । सोही कारणले त्यहाँ कार्यरत छ सयभन्दा बढी कामदारको रोजगारी गुमेको हो । ‘अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर सङ्घ’ नामक ट्रेड युनियनको नाममा उत्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी भएको आन्दोलनले गर्दा व्यवस्थापनले उद्योग बन्द गरेको उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजीव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्ने अधिकांश सदस्यहरू उद्योगमा कार्यरत कामदार नै नरहेको जनाउँदै फर्जी नाम राखेर दिएको निवेदनलाई प्रमाणीकरण नै नगरी श्रम कार्यालय, नेपालगन्जले प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन गठन गरेकोमा उद्योग धराशायी भएको बताउनुभयो ।

प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नपाउँदै मजदुर सङ्गठनका नाममा अवरोध सिर्जना गरियो । पहिलेदेखि नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा दैनिक पाँच लाख रुपियाँ घाटा व्यहोर्दै आएको उद्योगलाई श्रम कार्यालयले वास्तविकता नबुझी खाता रोक्का गरिदिएपछि उद्योग नै बन्द गर्न बाध्य हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

उद्योग बन्द हुँदा दैनिक १० लाखभन्दा बढी घाटा भइरहेको र कामदारलाई समेत समस्या भइरहेको जनाउँदै श्रेष्ठले सहज रूपमा उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन सबै सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्नुभयो ।

सो उद्योगमा काम गर्ने कोहलपुर–१५ का शोभाराम यादवले उद्योगमा ट्रेड युनियन गठन भएपछि आन्दोलनको नाममा बाहिरी व्यक्तिहरुको हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा उद्योग नै बन्द हुन गएकाले आफ्नो रोजगारी गुमेको दुःखेसो सुनाउनुभयो ।

उद्योगमा कार्यरत नै नरहेका व्यक्तिको फर्जी नाम राखेर ट्रेड युनियन गठन गरिएको जनाउँदै त्यसको खारेजीको माग गर्दै केही कामदारलेनै श्रम कार्यालयमा निवेदन समेत दिएका छन् ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख पिन्टुकुमार रजकले योयो प्लाइउडका मजदुरहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको भनी परेको उजुरीमाथि कारबाही हुँदै जाँदा उद्योगको खाता रोक्का गरिएको बताउनुभयो । उहाँले तर अहिले मजदुर र उद्योगका प्रतिनिधिहरू दुवै पक्षले उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन माग गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मजदुरको हस्ताक्षर कीर्ते भएकोलगायतका विषयमा प्रमाणीकरणको लागि ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा जानसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।