काठमाडौँ : अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएका प्रमुख प्रतिबद्धता—विशेषगरी द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी प्रश्न—अधूरै रहेको गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले शुक्रबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिदै जाँदा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा अझ पनि पछाडि पर्न थालेको उल्लेख गर्दै यसले न्याय प्रक्रियामा गम्भीर असर पारिरहेको बताएका छन्।
विज्ञप्तामा द्वन्द्वपीडितका सरोकार, उनीहरूलाई भएको अन्यायको सत्य निरूपण, न्याय सुनिश्चितता, परिपूरण तथा आवश्यक संस्थागत सुधारमा उल्लेख्य प्रगति नहुँदा समग्र transitional justice प्रक्रिया “दिनप्रतिदिन गिजोलिँदै गएको” टिप्पणी गरिएको छ।
इन्सेकले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १३ हजार २४८ जनाका हत्या तथा ९३१ जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको अभिलेख छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (OHCHR) द्वारा प्रकाशित नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२ मा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना दर्ता गरिएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा इन्सेकले अब ढिलाइ नगरिकन द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा ठोस निर्णय, प्रभावकारी कदम तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र सम्बद्ध निकायलाई तत्काल जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
