काठमाडौँ : सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन (डीटीएल) विवाद समाधानका लागि उद्योगी–व्यवसायीहरूको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँगको भेटमा मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको जानकारी दिएका हुन् ।
करिब साढे दुई घण्टा चलेको छलफलमा विवाद समाधानका लागि उद्योगीहरूको २८ किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरिएको महासङ्घले जनाएको छ । अध्यक्ष ढकालका अनुसार पहिलो किस्तालाई धरौटीको रूपमा मान्ने सहमति बनेको हो ।
उनका अनुसार, ‘हिजो भएको निर्णयमा हाम्रा एजेन्डा समेटिएका छन् । छलफल लामो भए पनि अन्ततः सबै पक्ष सहमत भएका छन्,’ भन्दै उनले प्रधानमन्त्री, अर्थ, उद्योग र ऊर्जा मन्त्रीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिने प्रस्तावमा सरकार सहमत भएको महासङ्घले जनाएको छ । यससँगै लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान हुने अवस्था बनेको छ ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
