विराटनगर :  भदौ १८ गते आएको बाढी तथा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याएको इलाम जिल्लाको अवलोकन तथा निरीक्षणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ शनिबार इलाम पुगेका छन्। उनीसहित भौतिक पूर्वाधार सचिव, गृहसचिव तथा नेपाल प्रहरी प्रमुखको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय बैठकसमेत सम्पन्न गरेको छ।

तर यस महत्वपूर्ण निरीक्षणमा प्रदेश सरकारका कुनै पदाधिकारी सहभागी थिएनन्। न त कोशी प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी नै गराइएको थियो। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले भने, “मन्त्रीज्यू इलाम आउनुभएको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत थाहा पाइयो। कुनै औपचारिक जानकारी दिइएन।”

त्यस्तै, इलामका स्थानीय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर मगरले पनि आफूलाई संघीय भ्रमणबारे कुनै सूचना नआएको प्रतिक्रिया दिए। उनी हाल राहत तथा उद्धार कार्यमा सक्रिय रहे पनि मन्त्री घिसिङ आइपुग्दा कार्यक्रममा देखिएनन्।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको संघीय सरकारले प्रदेश तहसँग आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। विगतमा संघीय मन्त्री आउने बेला प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्री वा अधिकारीहरूको उपस्थिति हुने चलन थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यो अनुपस्थितिलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

मन्त्री घिसिङको टोलीले इलाम नगरपालिका–१० को माइटापु, इलाम नगरपालिका–९ को राजदुवाली सडकखण्ड र मेचीराजमार्ग अन्तर्गत पुवाखोला–मिलगोलाइ क्षेत्रमा भौतिक अवस्था अवलोकन गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा स्थानीय पालिका प्रमुखहरूले राहत सामग्रीभन्दा बढी पुननिर्माण सहयोगको आवश्यकता औंल्याए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालका अनुसार, “पालिकाले भत्किएका सडक र संरचना पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। तत्कालका लागि आवश्यक राहत अधिकांश स्थानमा पुगेको बताइएको छ।”

मन्त्री घिसिङले कुनै ठोस घोषणा नगरे पनि संघीय सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित गरिसकेको भन्दै प्राथमिकताका साथ काम गरिने आश्वासन दिएको बताइएको छ। भदौ १८ को बाढीपहिरोमा इलाममा ३९ जनाको ज्यान गएको थियो। २३८ परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोले अवरुद्ध पारेको मेचीराजमार्ग अझै पूर्णरूपमा खुलेको छैन।

स्थानীয় सरकार तथा सरोकारवालाहरूले पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन योजना बिना राहतले मात्र समस्या समाधान नहुने औंल्याइरहेका छन्।