काठमाडौँ : सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनका लागि ‘भुक्तानी तथा फर्स्योट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मौजुदा भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ मा देखिएका अस्पष्टता, अपूर्ण प्रावधान र प्राविधिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार, हालको ऐनमा अन्तरबैंक भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी र ई–वालेट जस्ता डिजिटल माध्यमहरूमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणालीहरू द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै यसलाई समयानुकूल बनाउन उक्त ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यस मस्यौदा विधेयकमाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय/सुझाव माग गरेको छ । इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले यो सूचना प्रकाशन भएको १० दिनभित्र मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेलमा आफ्नो सुझाव पठाउन सक्नेछन्।

भुक्तानी तथा फर्स्योट विधेयकको मुख्य उद्देश्य ई–वालेट लगायतका डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवाहरूलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनु रहेको छ । यसले वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने र ग्राहकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मस्यौदा ऐनमा एक ’राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो बोर्डको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गर्नेछन्। बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहनेछन्। यो बोर्डले भुक्तानी प्रणालीलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र नियामकिय कारबाही गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट पारिएको छ।

ग्राहकको वित्तीय हित र गोपनीयता सुनिश्चित गरिनेछ, जसले भुक्तानी प्रणालीमा हुने ठगीबाट बचाउन मद्दत गर्नेछ । अनुमतिपत्र खारेज भएका वा नवीकरण नभएका संस्थाले ग्राहकको ई–मनी वापतको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ, जसले ग्राहकको विश्वसनीयता बढाउनेछ।

वित्तीय सेवामा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहुँच पुर्‍याएर आर्थिक र सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने विधेयकको लक्ष्य छ। यसले विशेष गरी आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गहरूलाई वित्तीय पहुँचमा जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।