काठमाडौं : उद्योग विभागका उपसचिव विष्णु भट्टराई फुँयालको चुरीफुरी बढ्दो छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग केन्द्रबाट सरुवा भएर उद्योग बिभाग पुगेकी भट्टराईले घरेलु शाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।बिभागमा सरुवा भएपछि सकेसम्म अनुमति शाखाको नभए ट्रेडमार्क शाखाको भए पनि जिम्मेवारी पाउने उनको प्रयास असफल भएपछि घरेलु शाखामै चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

उनले सो शाखाको जिम्मेवारी पाएपछि अधिकार पनि थपिएको छ । उद्योग दर्तासम्बन्धी केही काम त्यो शाखामार्फत् गराउने प्रतिबद्धतापछि भट्टराई सो शाखाको निर्देशक हुन तयार भएकी थिइन् ।

बिगतमा लघु घरेलु प्रबद्र्धन कार्यालयमा रहँदा कार्यालय संचालनमा अवरोध गराएर करोडौंको बजेट प्रिज गराउने भूमिका खेलेको आरोप लागेकी उद्योग बिभागमा गएपछि पनि आकर्षक शाखाको प्रमुख भइहाल्ने प्रयासमा लागिन् ।

उनले केन्द्रमा खेलेको भूमिकाबारेमा जानकार रहेका उद्योग बिभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले घरेलु शाखाको जिम्मेवारी दिई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेर थामथुम पारेका छन् ।भट्टराईले आफूले बिगतमा खेलेको भूमिका उद्योग बिभागमा पनि पुनः गर्न खोजेकी छन् ।

निर्देशक भट्टराईले उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत र मन्त्री दामोदर भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्द भट्टलाई महानिर्देशक ज्ञवाली, अनुमति शाखाका निर्देशक सरोज पोखरेल, निर्देशकहरु खगेन्द्र बस्नेत, सोम गौतम र शान्ता मरासिनीका बारेमा अनावश्यक कुरा लगाएर आफू हावी हुँदैआएकी छन् ।

बिभागको सबै बिषयमा जानकार रहेको भट्टराईले शाखा मार्फत् हुने काममा आर्थिक लाभसमेत लिने गरेको आरोप छ । हरेक फाइल लाभ खोज्दा शाखाका कर्मचारीहरुबीचमै उनको सम्बन्ध चिसिदै गएको छ ।

शाखा अधिकृत र नायबसुब्बालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दबाब दिने गरेको र नगर्दा हप्कीदप्की गर्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।उनीनिकट स्रोतका अनुसार मातहतका कर्मचारीलाई गाली गर्ने र सहकर्मीका अनावश्यक पोल लगाएकै कारण केही निर्देशकहरुले मन्त्री र सचिवबाट अनावश्यक गाली खानुपरेको छ ।

यसैबीच, बाणिज्य बिभागका महानिर्देशक राजन पौडेल ७ महिनामै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । सामान्यको अतिरिक्तमा मंगलबारदेखि हाजिर गर्नेगरी सोमबार कार्यालय समय सकिनुअघि बाणिज्यबाट बिदा भएका थिए ।

बिभागमा रहँदा बिचौलियाहरुको प्रभावमा परेको, प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेको, संघीय मामिला मन्त्री राजुकुमार गुप्ताले परिचालन गरेका बिचौलिया र आफन्तसँग मिलेर बजार अनुगमन नै नगरी कालोबजारीलाई बढावा दिएको आरोप लागेको छ ।

त्यसैगरी, चिनी, गहुँ र लसुनको आयातको कोटा पारदर्शी नगरी बिचौलियामार्फत् गरेको, कोटा पाएका ब्यापारीहरुले चिनी र गहुँ आयात नगर्दा पनि कारबाही नगरी प्रोत्साहन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

बिभागीय मन्त्री दामोदर भण्डारीको भन्दा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको इशारामा चल्ने गर्दा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको छ । गुप्ताका बिचौलिया र तस्करलाई संरक्षण गरेकै कारण पौडेलले संघीय मामिला मन्त्रालयमै वा उनले रोजेको ठाउँमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

इतिहासमै बाणिज्य बिभागमा निकम्मा बनाएर बिदा भएका पौडेललाई उपभोक्तावादी संघसंस्थाले भने प्रशंसा गरेका छन् । उपभोक्तावादीहरुको पक्षमा काम गरेका कारण पौडेल उनीहरुको नजरमा हाईहाई भएका हुन् ।उनीहरुलाई संस्थागत रुपमा बिभागबाट आर्थिक अनुदान दिएकै कारण कालोबजारीलाई बढावा दिंदा पनि उपभोक्ताहरुले उनको प्रशंसा गरेका हुन् ।

झोलामा प्रमाणपत्र बोकेर हिड्नेदेखि उनका निकट रहेका ९ वटा उपभोक्तावादी संघ संस्थालाई सरुवा हुनेबेलामा पौडेलले बाणिज्य बिभागबाट आर्थिक अनुदान दिने निर्णय गरेका छन् ।१५ मार्चको विश्व उपभोक्ता दिवसका लागि भनेर पौडेलले ती संघसंस्थाहरुलाई बिभागको करिब साढे ७ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छन् ।