सौराहा : व्यावसायिक पशुपालक किसानहरुलाई दूधको भुक्तानी लिन सकस भएको छ । निजीस्तरबाट सञ्चालित डेरी उद्योग र नेपाल सरकारअन्तर्गतको दुग्ध विकास संस्थानबाट समेत किसानहरुले दूधको भुक्तानी पाएका छैनन् ।

दूध बिक्री गरेको पैसा समयमै नपाएपछि किसानहरुले हैरानी खेप्नु परेको छ । देशभरका किसानहरुले तीन अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहँदा चितवनका किसानहरुको मात्र ८० करोड रूपैयाँ निजी डेरी र दुग्ध विकास संस्थानमा फसेको छ ।विगतमा अनुदानका लागि राज्यसँग संघर्ष गर्दै आएका किसानहरुले अहिले भने आफैँले बिक्री गरेको दूधको पैसा लिन आन्दोलनसमेत गर्नु परेको चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले बताए । अल्लि पहिला दूध बिक्री नभएर सडकमा आएका किसानहरुको अहिले भने भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सयममै दूधको भुक्तानी नपाएर चितवनका ४० हजार किसान मर्कामा परेका छन् । जिल्लामा ११५ वटा दुग्ध सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् ।

चितवनको सौराहामा आयोजित दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको चुनौती, अवसर, समस्या र समाधान विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा निजी डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थानले भुक्तानी रोकिएका कारण किसान पलायन हुने जोखिम बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सातबुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ । अवधारणापत्रमा निजी डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थाले भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै दुग्ध क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि दूधलाई विविधीकरण र डेरीसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा भित्र्याउन माग गरिएको छ ।

बोर्डर क्षेत्रबाट कच्चा दूध आयातलाई केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपाल र जिल्ला दुग्ध सहकारी संघसंस्थाहरुले विशेष निगरानी गरी बन्द गराउन सार्थक प्रयास गर्ने, किसानहरुको दूध भुक्तानीका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई अनुरोध गर्ने, कृषि मन्त्रालय र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीच ११ बुँदे समझदारीमा भएको प्रतिबद्धता र दुग्ध विकास संस्थानको पुनर्संरचना गर्न/गराउन यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, अवधारणापत्रमा दूधको भुक्तानी नगरेमा र दूध बन्द (मिल्क होलिडे) विभिन्न बहानामा प्राइवेट डेरी उद्योगी र दुग्ध विकास संस्थानबाट भएमा किसानहरुको दुग्ध पेसालाई स्थायी गर्न अन्य बाह्य उद्योगीको विकल्पसमेत खोजी गर्ने, दूध उत्पादनको आधारमा दिइने प्रोत्साहन अनुदान सशर्तरुपमा दिन सरकारलाई ध्यनाकर्षण गराउने, बागमती प्रदेशमा निर्माण भएको धुलो दूध उद्योग प्रदेश सरकार र सहकारी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने, देश दुग्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएको हुँदा यसलाई आयातमात्रै नभएर निर्यात पनि गर्न सक्ने अवस्था भएको हुँदा यस क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सर्वसम्पन्न आयोग बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख छ ।

कार्यक्रमका प्रमुखअतिथि दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले किसानहरुले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि सहकारी प्रयास थाल्ने बताए । नेपालमा हाल २०४९ को ऐनले किसानले भनेजस्तो काम गर्ने अधिकार बोर्डमा नभएको भन्दै यादवले संशोधित ऐन, २०८१ मन्त्रालय हुँदै प्रदेशमा छलफलको चरणमा रहेको बताए । नयाँ ऐन लागू हुनासाथ दुग्ध किसानका ५० प्रतिशत बढी समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

खुल्ला सिमानाका कारण छिमेकी देशबाट अवैधानिक ढङ्गले दूध आयात हुने गरेको गुनासो विभाग र मन्त्रालयमा आउने गरेका कारण केन्द्रीय दुग्ध सहकारीको सहकार्यमा संयुक्तरुपमा सिमानामा अनुगमन गर्न बोर्ड तयार रहेको निर्देशक यादवले बताए ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अम्बरबहादुर कुँवरले नाम चलेका डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थानले किसान विस्थापित गराउने खेल खेलिरहेको बताए । सरकारले देशका डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भित्र्याउनुपर्नेमा कुँवरले जोड दिए । कार्यक्रममा देशभरका जिल्ला दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्षहरुको सहभागिता थियो ।