चितवन : माडी नगरपालिकामा शिक्षक छनोट परीक्षामा आशंकित अनियमितताको विषयलाई लिएर थारु कल्याणकारिणी सभा माडी क्षेत्र नम्बर–१ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष र शिक्षा शाखामा लगाएको ताला एक सातापछि खुलेको छ। नगरपालिका र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको वार्तामा तीन बुँदे सहमति भएपछि कार्यालय सञ्चालन पुनः सुरु भएको हो।

सहमतिअनुसार शिक्षक छनोट प्रक्रियाबारे छानबिन समिति गठन गर्ने, समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तथा तत्कालका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

तर, ताला खुलाउने सहमतिसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालमाथि छानबिन गर्ने, उहाँको प्रशासनिक अधिकार सीमित गर्ने र अर्को कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने भनिएको निर्णयले गम्भीर कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने अधिकार कसलाई?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार दिएको भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाट खटाइने कर्मचारी हुन्। उनी नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय तहमा कार्यरत रहने भएकाले उनीमाथि छानबिन, विभागीय कारबाही, जिम्मेवारी खोस्ने वा अधिकार सीमित गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र रहेको कानुनी व्यवस्था छ।

स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनका जानकार अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादनबारे तथ्य संकलन गर्न वा सुझावका लागि समिति गठन गर्न सक्ने भए पनि उनलाई दोषी ठहर गर्ने, विभागीय कारबाही अघि बढाउने वा अधिकार खोस्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहसँग छैन।

उहाँका अनुसार यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कानुनविपरीत कार्य भएको ठहरिएमा कार्यपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराई आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि अनुरोध गर्न सक्छ। अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरिएका निर्णय आफैंमा कानुनविपरीत हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ।

पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन

सहमतिअनुसार उपप्रमुख खेमप्रसाद महतोको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन गरिएको छ। समितिमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि चन्द्रमणि महतो, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई चितवनका शाखा अधिकृत रमेश अधिकारी, थारु कल्याणकारिणी सभाका प्रतिनिधि रामचन्द्र महतो तथा माडी नगरपालिका प्रवक्ता दण्डपानी पौडेल सदस्य रहेका छन्।

यद्यपि, समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म दैनिक प्रशासनिक काम निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सञ्चालन गर्ने सहमतिले कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

मेयरको दाबी : निमित्त जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छैन

माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले आफू बैठकमा उपस्थित भए पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार कार्यपालिकाले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय मात्र गरेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निलम्बन गर्ने वा अर्को कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने कुनै निर्णय कार्यपालिकाबाट नभएको उहाँको दाबी छ।

यसै विषयमा उपप्रमुख खेमप्रसाद महतोले आन्दोलनरत पक्षसँग कसरी यस्तो सहमति गर्नुभयो भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : उपप्रमुखकै आग्रहमा कार्यालय गइनँ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले उपप्रमुख खेमप्रसाद महतोको आग्रहमा केही दिन कार्यालय नआएको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार उपप्रमुखले टेलिफोनमार्फत अवस्था सामान्य नभएसम्म कार्यालय नआउन आग्रह गर्नुभएको थियो। पछि त्यही अनुपस्थितिलाई आधार बनाएर अर्को कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको निर्णय अन्यायपूर्ण र कानुनविपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ।

सन्तोष क्षेत्री : कानुनी अधिकारबारे अन्योल

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको भनिएका सन्तोष क्षेत्रीले आफूलाई यस्तो जिम्मेवारी लिने वा नलिने कानुनी अधिकारबारे स्पष्ट जानकारी नभएको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार आफू छानबिन समिति गठन गर्ने बैठकमा समेत सहभागी नभएको र ताला खोल्ने कार्यक्रममा बोलाएर खादा तथा फूलसहित जिम्मेवारी दिइएको जानकारी गराइएको थियो। आफू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालसँग छलफल गरेर मात्र आवश्यक निर्णय लिने उहाँको भनाइ छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी : कानुनी आधार बुझ्नेछौं

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले ताला खुलेको र कार्यालय सञ्चालनमा आएको विषयमा जानकारी रहेको बताउनुभएको छ।

तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार सीमित गर्ने निर्णयबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो निर्णय भएको पुष्टि भए त्यसको कानुनी आधार अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिइने बताउनुभएको छ।

कानुनी बहसको केन्द्रमा माडी

शिक्षक छनोट प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन आफ्नो स्थानमा भए पनि संघीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकारमाथि स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय अहिले कानुनी बहसको केन्द्र बनेको छ।

स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र, संघीय निजामती प्रशासनको संरचना तथा प्रचलित कानुनबीचको सीमाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको कानुन व्यवसायीहरूको धारणा छ। अब यो विषयमा संघीय सरकारको धारणा र आगामी निर्णयले थप स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ।