पोखरा : काठमाडौँका सुकुमबासी बस्ती हटाउन सरकारले तयारी थालेसँगै कास्कीका सुकुमबासी बस्तीमा पनि हलचल सुरु भएको छ । वर्षौंदेखि कास्कीका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका तर लालपुर्जा नभएका हजारौँ परिवार त्रसित बनेका हुन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाभर भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी गरी करिब २५ हजार घरधुरीले लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये औपचारिक निवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी क्षेत्र नम्बर १ बाट छन् ।

कास्की क्षेत्र नम्बर १ मामात्रै ९ हजार ५४५ परिवारको निवेदन आयोगमा परेको छ । यस्तै, क्षेत्र नम्बर २ मा ५ हजार ६१४ परिवार र क्षेत्र नम्बर ३ मा ५ हजार ४१३ परिवार सुकुमबासी र भूमिहीन रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसबाहेक करिब ५ हजार परिवारले निवेदन दिन बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

भूमिहीन सुकुमबासीको सबैभन्दा ठुलो बस्ती पोखरा–३२ को खुदीखोलामा छ । त्यहाँ ७ सय परिवार बसोबास गर्छन् । पोखरा–२९ को भण्डारढिकमा करिब ३ सय, पोखरा–१७ को हनुमान टोलमा करिब २५०, पोखरा–१ को शान्ति टोलमा करिब २२० परिवार, पोखरा–१५ को शिवशक्ति टोलमा करिब २०७ परिवार छन् ।

सुकुमबासीकै बसोबासका कारण पोखरा–९ पृथ्वीचोकमा सरकारले बसपार्क बनाउन पाएको छैन । अधिग्रहण भएको २०७ रोपनी जग्गामध्ये आधाभन्दा बढीमा सुकुमबासी भरिएका छन् । करिब ४ सय परिवार यहाँ बसोबास गर्ने गरेको तथ्याङ्क पोखरा महानगरपालिकासँग छ ।

काठमाडौँमा सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयबारे भूमि अधिकार मञ्च कास्कीका अध्यक्ष प्रेम गुरुङ भने राज्यले सुकुमबासीलाई लखेटेर भू–माफियालाई जग्गा सुम्पन खोजेको आरोप लगाउँछन् ।

‘विकास हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो दुई मत छैन । हाम्रो तर्फबाट सहयोग पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर गरिबलाई लखेटेर माफियाले ठड्याएका भवनलाई उन्मुक्ति नहोस् । सामाजिक न्यायको हिसाबले सुकुमबासीको सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’

गुरुङले सुकुमबासीको सम्बोधन बेगर बस्ती खाली गर्ने निर्णयमा आफूहरू सहमत नभएको बताए । ‘बस्तीबाट हट्न हामी तयार छौँ, तर उचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यको पनि हो,’ उनले भने, ‘विना विकल्प हटाउने प्रयास गरियो भने हामी चुप बस्दैनौँ । संघले गर्ने निर्णयपछि हामी हाम्रो तयारी गर्छौं ।’

कास्कीका सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा भने संघ सरकारले औपचारिक परिपत्र गरेको छैन ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर गुरुङले सुकुमबासीलाई विस्थापित गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जमिन प्राकृतिक स्रोत हो, यो राज्यकै नाममा हुनुपर्छ । यसलाई मान्छेको नाममा भन्दा पनि जो जहाँ बसेको छ, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जबरजस्ती हटाउने कुराचाहिँ लोकतान्त्रिक होइन ।’

उनले पालिकाबाट सही तथ्याङ्क आइनसकेका कारण अझै आफूहरू अन्योलमै रहेको बताए । सबै तथ्याङ्क आए भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्न कास्कीमा कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

आयोगले वैकल्पिक व्यवस्थापनको ठाउँहरू पनि खोजी गरिरहेको छ ।

यही सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाले शुक्रबार नै सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी र पर्ती जग्गामा अनुमतिबिना बनाइएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ । सबै संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न उर्दी जारी गरेको हो । पहुँचका आधारमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर भाडामा लगाउने र पर्खाल लगाउने कार्य भएको जनगुनासो आएको भन्दै महानगरले चेतावनीपूर्ण रूपमा निर्देशन दिएको हो ।

‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा ऐक्यवद्धता जनाई हालसम्म निर्माण भएका संरचनाहरू सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफैँ खाली गर्न÷गराउन÷हटाउन यो सूचना जारी गरिएको छ,’ महानगरले भनेको छ । बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकबाट सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउने निर्णय गरिएको महानगरले जनाएको छ ।