काठमाडौँ : स्थापनाको एक वर्ष पुग्दा समेत उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर नगरेको अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गरेका छन् । उपभोक्ता स्वयं अदालतमा मुद्दा लिएर जाने गरे पनि सरकारी निकाय अहिलेसम्म नगएको भन्दै अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले शुक्रबार गरेको कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले अघिल्लो सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेर सञ्चालनमा ल्याए पनि उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि सरकारी निकायले मुद्दा नलगको बताए।
‘नागरिकबाट जाने क्षतिपूर्तिका मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा गइरहेका छन् भने सरकारबाट जाने मुद्दा एक वर्ष हुँदासम्म पनि गएको छैन। यो विषयमा उद्योगमन्त्रीसँग पनि हामीले सोधिरहेका छौँं। वाणिज्य विभागलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकार छ, मुद्दा लैजानसक्ने अधिकार पनि छ। तर मुद्दा लगिएको छैन’, उनले भने, ‘के काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ता अधिकार विरुद्ध अपराधै भएको छैन त?के जति अपराध भए पनि ३ लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिने हो त? यो गम्भीर विषय हो।’ यी विषय अब नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै उठाउने उनल बताए।
बानियाँले उपभोक्ता अदालतबाट एउटा मुद्दा कम्तीमा ३ महीनाभित्रै फैसला हुनु सकारात्मक रहेको बताए।
उपभोक्ता अदालतका शाखा अधिकृत होमनाथ कँडेलले उपभोक्ताबाट अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म नलगेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १७ थान मुद्दा दर्ता भएको र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २३ थान मुद्दा दर्ता भएको छ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
