माथिल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकका लागि निषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्ने मागसहित स्थानीयबासी आन्दोलित बनेका छन्। सरकारले निषेधित क्षेत्र फुकुवा गर्ने अपेक्षा बीच शुल्क मात्र घटाएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्।
विद्यमान व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशी पर्यटकले १० दिनका लागि ५ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्थ्यो। तर सरकारले हाल शुल्क परिमार्जन गर्दै प्रतिदिन ५० डलर तिर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले यो निर्णय समस्याको ‘वास्तविक समाधान नभएको’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले निषेधित क्षेत्रका कारण पर्यटक छुसाङभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा नजान थालेको र स्थानीय पर्यटन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताए। उनीहरूले गत असार ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निषेधित क्षेत्र हटाउन मागसहित ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए।
सरकारको हालको निर्णयलाई ‘आँखामा छारो हाल्ने’ भन्दै विष्टलगायत स्थानीयले तत्काल निषेधित क्षेत्र फुकुवा गर्न माग गरेका छन्। माग अनसुनी भए धर्नादेखि आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
स्थानीय उत्तम गुरुङ र पूर्व सांसद इन्द्रधारा विष्टले पनि शुल्क घटाएर समस्या समाधान गर्न खोज्नु अवैज्ञानिक र गैरजिम्मेवार निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार निषेधित क्षेत्र कायम रहँदा पर्यटनमा झन् नोक्सानी बढ्ने खतरा छ।
