पाल्पा : नेपालमा दशकौँको सङ्घर्षपछि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूको जीवनयापनमा खासै सुधार आउन सकेको छैन। वर्षौँदेखि झेल्दै आएको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, र राज्यका हरेक निकायमा विभेद जस्ता समस्याहरू अहिले पनि ज्युँका त्युँ  छ । यो समुदायले राज्यसत्ता र नेतृत्वबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । संविधानले अधिकारको द्वार खोलेको भनिए पनि, कुमाल बस्तीका ढोकामा अझै पनि राज्यको पहुँच पुग्न सकेको छैन।

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी व्यवस्थासहित राज्य पुनर्संरचना गरेपछि तीन तहका सरकार बने। ‘सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा’ भन्ने नारा निकै घन्कियो। तर, सीमान्तकृत कुमाल जातिको जनजीवन भने फेरिएन, बरु समस्या र चुनौतीहरू दैनिक बढ्दो छ। दैलोमा सरकार आएको १० वर्ष बित्यो । तीनै तहका सरकार पटक पटक फेरिए । धेरै नेतृत्व फेरिए पनि कुमाल समुदायको जीवनशैली अझै बदलिन सकेको छैन । पाल्पाका कुमाल समुदायको दयनीय अवस्थाले   उनीहरूलाई जीवन धान्नै सकस छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।   बगनासकाली गाउँपालिका वडा नं। १, चितुङधारा घोरबन्दाकी ५० बर्सिया ज्ञानुसरा कुमालको कथाले सङ्घीयताको लाभ कसरी यो समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । समृद्धिका ठुला ठुला सपना बाँडेको सरकारले ज्ञानुसराका यी दुःख अहिलेसम्म देखेको छैन । उहाँका श्रीमान् बिरामी परेर थला परेको १२ वर्ष बित्यो । घरमा कमाउने कोही छैन। वर्षमा दुई–तीन वटा बाख्रा बेचेर आउने पैसाले गर्जो टार्न समेत मुस्किल छ ।

उता कृष्णा कुमारी कुमालको व्यथा पनि उस्तै छ । मक्एिको घर छ । ज्याला मजदुरी गरेर घरपरिवार चलाउने कृष्ण कुमारीका श्रीमान् केही महिनाअघि मात्र वैदेशिक रोजगारीको लागि परदेश गए । श्रीमान् विदेश जाँदा लागेको साढे दुई लाख ऋण अझै तिर्न बाँकी छ। ऋण कसरी तिर्ने भन्ने कुराले उहाँलाई दिनरात पिरोल्छ ।

निर्वाचनको बेला कुमाल समुदायलाई भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हरेक निर्वाचनमा उनीहरूलाई आश्वासनको चाङ थपिन्छ। घर बनाइदिनेदेखि खानेपानी, मोटर बाटो, बिजुली, केटाकेटीको निःशुल्क शिक्षा, सीपमूलक तालिम, रोजगारीलगायत थुप्रै सपना बाँडिन्छन्। तर, निर्वाचनपछि फर्केर नआएकोमा स्थानीय अगुवा प्रेमा कुमालले दुखेसो पोख्नुहुन्छ ।

नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालभर कुमाल जातिको कुल जनसङ्ख्या १ लाख २९ हजार ७ सय २ रहेको छ। जसमा ६२ हजार २ सय ५९ पुरुष छन् भने ६७ हजार ४ सय ४३ महिला रहेका छन्। पाल्पामा भने कुमाल जातिको जनसङ्ख्या ७ हजार १ सय ४ रहेको छ, जसमा ३ हजार ३ सय १ पुरुष र ३ हजार ८ सय ३ महिला छन्। राजनीतिक नेतृत्व र राज्यसत्ताले सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा कुमाल समुदायजस्ता अति विपन्न वर्गको जीवनमा ‘व्यवस्था परिवर्तन’ को कुनै अर्थ देखिएको छैन। नारामा सीमित सङ्घीयताले उनीहरूको घरघरमा खुसी र अवसर होइन, झनै गरिबी र निराशा मात्र थपिरहेको छ ।