काठमाडौं : जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट हल गर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र विकल्पबिना फेरि बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अलायन्सले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू लामो समयदेखि कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका छन्। तिनीहरूलाई देशभित्रै आप्रवासीझैं व्यवहार गर्दै बास खोस्ने कार्य अमानवीय र अस्वीकार्य छ।’ अलायन्सले नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा आफ्नै भूमिमा भूमिहीन र विस्थापित बन्नु राज्यको ऐतिहासिक असंवेदनशीलता, विभेद र बहिष्करणको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा अध्ययनबिना निर्णय लिनु खेदजनक बताएको छ।
‘मौजुदा कानुनले बस्ती व्यवस्थापन र हटाउने प्रक्रिया स्पष्ट पारेको भए पनि त्यसको पालनाबिना भय र आतंक सिर्जना गर्नु नागरिक अधिकारको हनन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अलायन्सले भूमिलाई जनताको पहिचान, आवास र उत्पादनसँग जोडिएको मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्दै राज्यले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या स्थायी समाधानका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा भूमिसम्बन्धी व्यवस्था सिमित वर्गको अधिनमा रहँदै आएको छ। आयोगहरू बने पनि दलियकरण र माफियागिरीका कारण समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। कहिले पुर्ख्यौली बस्ती उठाइन्छ, कहिले आयोजना र विकासका नाममा जग्गा हडपिन्छ — यही अहिलेको विकास मोडेलको विडम्बना बनेको छ।’
अलायन्सले काठमाडौं महानगरपालिकालाई निहत्था र उत्पीडित जनतामाथि दम्भ र बेवास्ताको नीति त्याग्न आग्रह गर्दै भनिएको छ, ‘महानगरले सम्बन्धित समुदायसँग सहमति गरी उपयुक्त व्यवस्थापनको उदाहरण प्रस्तुत गरोस्। सार्वजनिक सम्पत्ति पहिलो जनताको हो, त्यसपछि राज्यको — यही हेक्का राख्न आवश्यक छ।’
त्यस्तै, “नकली र सक्कली सुकुम्बासी”का नाममा भ्रम सिर्जना गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्न पनि अलायन्सले चेतावनी दिएको छ ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
