दैलेख :  दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा चीनको जियोलोजिकल सर्भेले गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास उत्पादनका लागि चीन सरकारलाई पठाएको प्रस्तावको कुनै जवाफ नआएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेश कुमार नापितले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणबाट ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आए पनि त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन डिसेम्बरमा सार्वजनिक हुने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सार्वजनिक भएका कुरा सत्य भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “चिनियाँ प्राविधिकले पेट्रोलियम पद्धार्थको अन्वेषणको अन्तिम रिपोर्ट दिनुअगावै नेपाल सरकारबाट चीन सरकारलाई उत्खननका लागि आवश्यक प्रस्तावसमेत पठाएको तर हालसम्म जवाफ आएको छैन ।” प्रतिवेदन आएपछि दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाएर अगाडि बढ्ने महानिर्देशक नापितको भनाइ छ ।

दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले दैलेखको जलजलेमा भेटिएको प्राकृतिक मिथेन ग्यास उत्खननका लागि सरकारले तत्काल कार्य सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सन् २०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको चाइना जियोलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास देखाएको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि सरकारले कार्ययोजना निर्माण गरी उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । चीन सरकारको अनुदानमा दुई अर्ब १७ करोड रुपियाँ लागतमा छ वर्ष लगाएर सो अध्ययन गरिएको हो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले दिएको जानकारी अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनले वातावरणमैत्री ठुलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास करिब ८५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको अनुमान गरिएको छ । प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण गर्नका लागि चीनको सिएनपिसी सिबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० वैशाख २८ देखि ड्रिलिङका लागि चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म खनेको थियो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने समझदारी भएको थियो । यस्तै सन् २०१७ अगस्तमा चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सन् २०१९ फेब्रुअरीमा कार्यान्वयनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना फिजियोलोजी सर्भेसँग सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीबिच उत्खनन गर्न दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको सम्झौता भएको थियो । सङ्घीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको काम अघि बढाउन ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।