चितवन : बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिको आयोजनामा “सूचनाको हक प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम” चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम सौराहास्थित ल्याण्डमार्क फरेष्ट पार्क होटलमा आयोजित गरिएको थियो।

कार्यक्रमको उद्देश्य सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिकमा जनचेतना अभिवृद्धि तथा राज्यसंयन्त्रभित्र पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने रणनीतिहरूमाथि छलफल गर्नु रहेको आयोजकले जनाएका छन्।

प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरि प्रसाद भण्डारीले “सूचनाको हक कुनै कृपा गरेर प्राप्त गर्ने होइन, नागरिकको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार हो।यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको अनिवार्य कर्तव्य हो।”

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव, कानुन व्यवसायी, सूचना अधिकारी, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरेश चन्द्र लामिछानेले कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रूपमा सम्बोधन गर्दै भने, “जनताले राज्यबाट खोजेका सूचनाहरू समयमै प्राप्त गर्नु भनेको सुशासन र नागरिक सशक्तिकरणको मेरुदण्ड हो। प्रदेश सरकारले सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरू अघि बढाइरहेको छ।”

उनले थपे,“सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा पुनरावेदन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सूचना अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।”

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण थापा (सारु मगर) ले नागरिकलाई सूचित गराउने कार्यमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सूचना प्रवाहमा सञ्चारकर्मीहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा सूचना ऐन, पुनरावेदन प्रक्रिया, जिम्मेवारी र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरियो। सहभागीहरूबाट प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापनका लागि सुझावहरू संकलन गरिए, जसमा सूचना अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रवाहमा देखिएका अवरोधको न्यूनिकरण र जनस्तरसम्म जानकारी पुर्‍याउने उपायहरू प्रस्तुत गरिएका थिए।

कार्यक्रमले सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायहरूबीचको सहकार्य अझ बलियो बनाउन सक्ने विश्वास लिइएको छ।