काठमाडौँ : राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड छन् । बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो बताएका छन् ।

समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत कोशी करिडोर, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना र गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालाको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । जुन प्रतिवेदन फागुन ७ र ८ गते दुई दिन सांसदहरूले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारिएको हो ।प्रतिवेदनमा यी चार वटा आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका लागि गरिनु पर्ने पहलकदमीहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा त्रिदेशीय सडक रहेकाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेको समस्या पाइएको उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा गिटी, बालुवा उत्खनन, पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा झापा, मोरङ लगायतका क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण तथा जग्गा कटानमा समस्या, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालामा विद्युत् र पानीको अभाव जस्ता कारणले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

सोही प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसद उदयबहादुर बोहराले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टै कानुन नहुँदा समस्या भएका तर्क गरे ।‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुन हिसाबले घोषणा गरिन्छ ? किन बजेट पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिँदैन । मलाई लाग्छ गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ,’ उनले भने ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा समस्या भएकाले यो आयोजना सुरु हुन अझै १०÷१५ वर्ष लाग्ने देखिएको बताए ।

‘अझै १०÷१५ वर्षसम्म सुरु हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सहरी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा समस्या छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको पनि अवस्था उस्तै छ । जनशक्ति र बजेटको अभाव छ । राष्ट्रिय गौरका कुनै पनि आयोजनाले जुन परिणाम दिनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन’, बोहराले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका नाममा बजेट जाने कति सदुपयोग भन्नेमा समस्या छ ।’

सांसद बोहराले क्रिकेट रंगशालामात्रै धेरै निर्माण भएको तर फुटबल लगायतका अन्य खेलको लागि खेल्ने ठाउँ स्थापना गर्नतिर सरकारले प्रयास नगरेको बताए ।यस्तै राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई व्यवस्थित तवरले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक भएको तर्क गरिन् ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषण गर्ने बजेट पनि छैन । निर्माण काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । व्यवस्थित बनाउन कानुन आवश्यक छ,’ सांसद गैरेले भनिन् ।यस्तै सांसद जगत बहादुर पार्कीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने समस्या परम्परा जस्तै बनेको बताए । साथै अब यस्ता आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक भएको बताए ।

सांसद गोपी बहादुर सार्की अछामीले आफूहरूले अनुगमन गरेका गौरवका आयोजनाहरूमा थुप्रै किसिमका समस्या देखिएकाले समाधानका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।साथै हाल निर्माणाधीन अवस्थाका गौरवका आयोजनाहरू अव्यवस्थित ढङ्गले काम भइरहेको र समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।

‘कोशी करिडोर कोशीलाई आधार मानेको छैन । गाउँ टोल वन जङ्गल घुमाएर लगिएको देखिन्छ । छोटो हुन्थ्यो काम पनि समयमै सकिन्थ्यो,’ सांसद अछामीले भने, ‘पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । सम्पन्न भएको कामको समयमा भुक्तानी नपाएको अझै १० ÷१५ वर्षसम्म यो बाटो नसकिने हो कि जस्तो देखिएको छ । सम्पन्न हुन धेरै गाह्रो छ ।’

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग खारेज गर्न माग

सांसद अछामीले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग झापादेखि मोरङसम्मको आयोजना खारेज गर्न माग गरेका छन् । यो रेलमार्ग आसपासका जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमै समस्या रहेकाले यो खारेज गर्नुपर्ने तर्क अछामीको थियो ।‘यो रेल्वे खारेज गरे हुन्छ । यो निर्माण सुरु हुनै अझै १५/२० वर्ष लाग्छ भने किन राख्ने ? रोक्का गरिएको फुकुवा गरेर कारोबार गर्न दिएदेखि फाइदा छ,’ उनले भने,‘बर्दिबास चोचा खण्ड मात्रै पुरा गरिदिए हुन्छ ।’

चुररेमा बजेट र जनशक्तिको अभावले सोचेअनुरूप काम नभएको बताए । साथै गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भएको तर बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कामले गति लिन नपाएको बताए ।‘पानी र बिजुलीको अभाव छ । राज्यले त्यो उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था त छैन । यिनै कुराको अभावले निर्माण हुन नसकेको रहेछ रङ्गशाला’, उनले भने ।

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक भएको बताए । यस्तै कोशी करिडोर नामको मात्र करिडोर भएको तर सडक भने गाउँभित्र बाट घुमाएर लग्दा उक्त आयोजनामा लागत र समय धेरै खर्चिनु परेको तर्क गरे । ‘नाम करिडोर छ तर गाउँ घुम्दै गएको देखिन्छ । यसले समय र लागत बढी लागेको देखिन्छ’, उनले भने ।

रेल्वेको जग्गा प्राप्तिमा सिंगो जग्गा बिचबाट अव्यवस्थित रूपमा कित्ताकाट गरिँदा विवाद उत्पन्न भएको बताए । यसको समस्या सरकारले समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालाको सन्दर्भमा उनले नामको मात्र गौरवको आयोजना भएको तर्क गर्दै उनले यस समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने

यस्तै समितिका सभापति सोनाम गोल्जेन शेर्पा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पहिलादेखि नै छलफल भइरहेको बताए । साथै कानुन बनाउनका लागि सकारलाई निर्देशन दिइने उनको भनाइ थियो ।

‘यसको छुट्टै कानुन हुनुपर्छ । यस विषयमा पहिलादेखि छलफल भइरहेको छ । अब यो कानुन बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘अबदेखि बेनिफिट दिने खालका आयोजनालाई मात्रै फोकस दिनुपर्छ यस विषयमा पनि म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्छु ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई फास्ट ट्रयाकबाट निर्माण गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिने उनले बताए ।जुन योजनाको औचित्य छैन, त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।