काठमाडौँ :  एमसीसीअन्तर्गत नेपालसहित चार देशमा सञ्चालनरत परियोजनाले निरन्तरता पाउने भनिए पनि यसबारे अहिलेसम्म सरकारले आधिकारिक जानकारी प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज) को सिफारिसअनुसार विश्वभर सञ्चालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकाले चार देशका परियोजनालाई भने अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । तर आफूहरूलाई अहिलेसम्म यस्तो कुनै जानकारी नेपालका सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत विश्वभर सञ्चालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोस्टमा भने यो परियोजना नरोकिने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको थियो ।एमसीसी अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै डजले सबै देशलाई परियोजनाको अनुदान भुक्तानी बन्द गर्ने निर्णयसहित पत्र पठाइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । तर नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो पत्र आएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अहिलेसम्म यस्तो पत्र प्राप्त नभएको बताए ।

‘पहिले नै ९० दिनका लागि भुक्तानी स्थगित गर्ने भनेर पत्र आएको थियो, पछि परियोजनालाई निरन्तरता दिन सकिने भन्ने जानकारी आएको थियो । तर पछिल्लो समय कुनै पत्र आएको अवस्था छैन,’ उनले भने,अहिले एमसीसीको काम निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेकै छ, ‘प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘अहिलेसम्मको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । पछि सबै देशमा रोक्ने भन्ने समाचार आयो । त्यसको दुई दिनमा नेपालसहित चार देशमा नरोकिने भनिए पनि सरकारलाई जानकारी आएको छैन । तर हाम्रा परियोजना निरन्तर सञ्चालनमै छन् ।’

प्रवक्ता भण्डारीले यसबारे आएपछि जानकारी गराउने बताए ।

त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा पत्रहरू नआएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार एमसीएअन्तर्गत आयोजनाहरूको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग जानकारी नआएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूका अनुसार नेपाल र सेनेगलको प्रसारण लाइन परियोजना, मंगोलियाको फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने परियोजना र आइभरी कोस्टको विद्यालयसम्बन्धी परियोजनाले निरन्तरता पाउने उल्लेख छ ।

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारको काम अघि बढाइरहेको छ । अमेरिकाको ५५० मिलियन डलर र नेपालको समेत लगानीमा ५०० केभीए क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण तथा सडक स्तरोन्नति र मर्मतको कार्य अघि बढेको छ । ग्रीडलाई मात्रै निरन्तरता दिने निर्णय भएको अवस्थामा सडक परियोजना भने प्रभावित हुनेछन् ।

एमसीसीअन्तर्गत के–के छन् आयोजना ? एमसीसीअन्तर्गत एउटा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक आयोजना छन् । यसअन्तर्गत कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन, तीन वटा सबस्टेसन र पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि केही रणनीतिक सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम छ ।

प्रसारण लाइनलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौँको शंकरापुरस्थित लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको बेलकोटगढीस्थित रातामाटे हुँदै मकवानपुरको हेटौँडासम्मको प्रसारण लाइनलाई पहिलो चरणको रूपमा हेरिएको छ । यसको कुल लम्बाइ ११७ किलोमिटर छ ।त्यस्तै, रातामाटेदेखि दमौली सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटरको प्रसारण लाइनलाई दोस्रो चरणको रूपमा हेरिएको छ । दमौलीदेखि बुटवल सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटर तथा बुटवल सबस्टेसनदेखि नेपाल—भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटरलाई तेस्रो चरणको रूपमा हेरिएको छ ।

नुवाकोटको रातामाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा गरी तीन वटा ४०० केभीए क्षमताका सबस्टेसन बन्ने तय गरिएको छ । लप्सीफेदी र हेटौंडामा अहिले भएको सबस्टेसनलाई भने जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।सडक परियोजनाअन्तर्गत रुपन्देहीको धानखोलादेखि दाङको लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र अन्य सडकको मर्मत तथा सुधारको परियोजना छन् ।

यो परियोजनाका लागि सुरुमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलरसमेत गरी ६९.७ करोड अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएकोमा विभिन्न कारणका ढिलाइले बढेको लागत परिपूर्ति गर्न थप ५ करोड डलर सहयोग गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।योसमेत गरी कुल लगानी ७४.७ करोड अमेरिकी डलर रहने गरी तय भएको थियो ।