काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको सरुवा प्रणालीमा फेरि राजनीतिक हस्तक्षेपको संकेत देखिएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ कार्यकालमा ल्याइएको ‘प्रहरी कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड २०७९’ संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।प्रहरी संगठनका उच्च अधिकारीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्दै हालका आईजीपी दिपक थापालाई उक्त मापदण्ड परिमार्जन गर्न बाध्य बनाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।

पूर्व प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरले निष्पक्ष सरुवा प्रणालीका लागि २०७९ मा सरुवा मापदण्ड लागू गरेका थिए । सो मापदण्डअनुसार प्रहरी युनिटहरूलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत ‘क’ श्रेणीमा पोष्टिङ हुनुअघि निश्चित अनुभव आवश्यक पर्ने, इन्चार्ज भइसकेपछि पुनः सोही स्थानमा इन्चार्ज हुन नपाइने तथा प्रहरी कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिसम्म मात्र कार्यरत रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।यसले प्रहरी जवानदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको थियाे ।

निष्पक्षता हटाउँदै चलखेलको तयारी यस मापदण्ड लागू भएपछि पहुँचवालाले निरन्तर आकर्षक स्थानमा सरुवा पाउने र अन्य प्रहरी अधिकारीहरू अवसरबाट वञ्चित हुने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य भएको थियो । विशेषगरी, शक्तिशाली एसपी तथा डिएपीहरू राजधानी तथा सुविधासम्पन्न जिल्लामा पोष्टिङ पाउने तर अन्य सामान्य अफिसरहरूलाई दुर्गममा खटाइने प्रवृत्ति रोक्न यो प्रणाली प्रभावकारी सावित भएको थियो ।

तर, हालका आईजीपी दिपक थापालाई शक्तिकेन्द्रको आडमा दबाब दिँदै सो मापदण्ड संशोधन गर्न खोजिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले चैत १२ गते मातहतका युनिटहरूलाई पत्राचार गर्दै सरुवा मापदण्ड परिमार्जन गर्न आवश्यक सुझाव मागेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार, केही शक्तिशाली प्रहरी अधिकृतहरू आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि मापदण्ड संशोधन गराउन सक्रिय छन् ।

शक्तिशाली अधिकृतहरूको दबाब हाल प्रहरी संगठनमा १४ महिनासम्म एसपीहरूको सरुवा हुन सकेको छैन । झापा, रुपन्देही, कञ्चनपुर, कैलाली, काभ्रे लगायतका जिल्लाका एसपीहरू निर्धारित कार्यकाल पूरा गरिसक्दा पनि सरुवा प्रक्रियामा अवरोध आइरहेको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, सरुवा मापदण्डमा ‘क’ वर्गको कार्यालयमा बढुवा लगत्तै जान नपाइने र एक पटक मात्र ‘क’ वर्गमा पोष्टिङ पाउने प्रावधान हटाउने तयारी छ । यसअघि तराईका जिल्लामा सेवा गरिसकेका एसपीहरू पुनः त्यहीँ जान चाहेका छन् । उनीहरूको इच्छाअनुसार मापदण्ड परिमार्जन गरिँदैछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नाममा सरुवा मापदण्ड संशोधनको तयारी गरे पनि यसमा शक्ति केन्द्रको प्रत्यक्ष दबाब रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।यदि मापदण्ड परिमार्जन भयो भने फेरि पुरानै चलखेल सुरु हुने, पहुँचवालाले मात्र अवसर पाउने, र योग्य अधिकृतहरू अन्यायमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।