प्रश्न हो, एउटा बिचौलिया जो कुनै औपचारिक जिम्मेवारीमा छैन तर पूर्व प्रधानन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म कसरी पुग्यो ? उसको पहुँचको स्रोत के हो र ऊ कसको प्रतिनिधि बनेर हिँडिरहेको र कसका लागि काम गरिरहेको थियो ?यो प्रसङ्गमा सार्वजनिक भएका समाचारहरूले नेपालको सत्ता राजनीति, सुरक्षा अङ्ग र न्यायालयलाई एकैपटक विवादमा तानेको छ। यसले एउटा बिचौलिया व्यक्तिसँग सम्बन्धित कथामात्र बन्दैन, एउटा सामान्य ठानिएको बिचौलिया राज्यको संवेदनशील निकायसम्म कसरी पहुँच विस्तार गर्न सक्दछ भन्ने विषयलाई समेत सतहमा ल्याएको छ।

यिनको पृष्ठभूमिले प्रधानमन्त्रीको झापाको चुनावदेखि दाङमा उम्मेदवार सिफारिस गर्न सक्ने हैसियत राखेको देखिन्छ। सरकार, न्यायालय र सुरक्षा निकायसम्म विस्तार भएको यिनको प्रभाव चोलेन्द्र शमशेरमा मात्र सीमित भएको अनुमान गर्न सकिँदैन। चौथो वरीयताबाट पहिलो वरीयतामा पुर्‍याउने निर्णय प्रक्रियामा समेत यिनको भूमिका कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित थियो भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। यो पहुँच पुग्नुमा उनको व्यक्तिगत क्षमता मात्र थियो कि सत्ताको कुनै अदृश्य संरक्षण पनि थियो ? त्यसैले प्रश्न उठ्छ, त्यो बेलाका संवाद र सम्पर्कहरूको निष्पक्ष छानबिन किन नगर्ने ? तर छानबिन कसले गर्ने ?

यसबीच सरकारले सयौँ नियुक्ति र निर्णय गर्‍यो, अदालतमा हजारौँ फैसलाहरू भए। के ती सबै प्रक्रियामा यी शक्तिशाली बिचौलियाको कुनै सम्पर्क र प्रभाव थिएन ? किन कांग्रेससँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोग र अदालतले दिएको निस्सासँग सम्बन्धित कथित बयानलाई मात्र कथा बनाई प्रचारको विषय बनाइएको छ ? त्यो बयान थियो कि बिचौलिया र सरकारका प्रतिनिधि बसेर बनाइएको सरकारी स्क्रिप्ट थियो ? जबकि प्रहरीले बयान लिइएकै छैन भनेको छ र बयान लिइएको भए पनि फौजदारी कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा दायर नभई त्यो सार्वजनिक हुनै सक्दैन। सरकारी पटकथा जस्तो लाग्ने कथित बयानमा “चोलेन्द्रले भनेको अरे” भन्ने आधारमा एउटा ऐतिहासिक पार्टी र यसका सम्मानित नेताहरू विरुद्ध यति तल झरेर विषवमन गर्नुपर्ने प्रतिशोधको राजनीति त्यसै अन्त्य हुने छैन। यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान हुनै पर्दछ र अनुसन्धानको दायरा सत्ताको राजनीतिक सुविधाअनुसार साँघुरो पार्न मिल्दैन।

अझ गम्भीर प्रश्न दुईवटा मोबाइल अनि त्यो दुई दिन बनेको छ। समाचारअनुसार प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको मोबाइल गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको निजी निवासमा पुगेको विषय छ। प्रहरी स्रोतले त्यो दुई दिनभित्र मोबाइलमा रहेको सन्देश मेटिएको, केही थपिएको र स्क्रिनसट लिइएको दाबी गरेको छ। सायद प्रहरी प्रमुखको बर्खास्तगीको कारण यसैलाई बनाइएको हुन सक्छ। तर प्रश्न उठ्छ, (प्रहरी प्रमुखलाई थाहा थियो वा थिएन त्यो यसै भन्न सकिएन) प्रहरीले बरामद गरेको प्रमाण कसको अनुमतिमा प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर पुग्यो ? कसले लग्यो, किन लग्यो ? के गरियो, के थपियो ? के हटाइयो ? अनुसन्धानका लागि सुरक्षित हुनुपर्ने प्रमाणमाथि पहुँचको अधिकार कुन कानुनले अनधिकृत व्यक्तिलाई दियो ? अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने कि सत्ताको सचिवालयले ? यो हदको सत्ताको दुरुपयोग अक्षम्य मानिन्छ।

ती दुई दिन, अनुसन्धानमा रहनुपर्ने मोबाइलबाट ह्वाट्सएप संवादको स्क्रिनसट छानीछानी किस्ता किस्तामा सार्वजनिक गर्ने काम भयो तर सत्तासँग जोडिएका प्रमाणहरू मेटिए। सरकार निर्देशित बयानको अडियो बजारमा आयो। यो अवस्थाले यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ भनी विश्वास गर्ने ठाउँ दिएको छैन।

एउटा लोकोक्ति छ, “घरमा आगो लागे तालको पानीले निभाउला तर तालमै आगो लागे के ले निभाउने ?”

जब राज्य र यसका अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि नै प्रश्न उठ्छ तब शङ्का उत्पन्न हुन्छ। जब सत्तानिकट अनुसन्धान निष्पक्षताभन्दा बलियो देखिन थाल्दछ तब नागरिकले न्यायप्रति भरोसा गर्ने स्थिति रहँदैन। यही हो तालमा आगो लागेको अवस्था। राज्यका निकायहरू कुनै दल वा व्यक्ति विशेषका निजी इकाइ होइनन्। प्रहरी, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको निजी संयन्त्र होइन, यो उनको सुविधाअनुसार चल्ने संस्था पनि होइन। तर जे नहुनुपर्ने हो त्यही भएको छ र अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने औजार बनाउन खोजिएको प्रतीत हुन्छ।सरकारले बुझ्नुपर्दछ सामाजिक सञ्जालबाट परिचालित सत्ता नियन्त्रित भीडले केही समय स्यालहुइयाँ मच्चाउन सक्दछ तर राज्य सञ्चालनको वैधानिकता सामाजिक सञ्जालको लाइक, कमेन्ट र प्रचारको लोकप्रियताबाट प्राप्त हुँदैन। सत्ताको वैधता संविधान, कानुन र जवाफदेहिताबाट प्राप्त हुन्छ।

कुप्रचारको लागि सबैभन्दा राम्रो सुविधा भनेको त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्दैन तर सत्यको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको त्यसलाई प्रमाणित गर्नु हो। एउटै आरोप सयपटक गोयबल्स शैलीले दोहोर्‍याउँदैमा असत्य सत्य हुँदैन, अपुष्ट र हावादारी सूचना जति पटक प्रसारण गरे पनि त्यो प्रमाण बन्दैन। तीव्र प्रचारले केही समय जनमत प्रभावित हुन सक्छ तर प्रमाणको स्थान लिन सक्दैन। किनकि भ्रमको आयु छोटो हुन्छ।

कांग्रेसको वैधानिकतासँग जोडिएको 'अरे' प्रकरण 

यो प्रकरणमा कांग्रेसको वैधानिकतालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ। जनताको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, कानुनी शासनको पक्षमा स्थापनाकालदेखि संघर्षरत र प्रतिबद्ध पार्टी जसले यिनै उद्देश्यका लागि हजारौँ सहिद जन्माएको छ र हजारौँ हजारले जेल तथा निर्वासनको यातना भोगेका छन्, यसलाई विवादमा तान्ने यो हदको प्रयास निन्दनीय छ, पूर्ण रूपमा खारेजयोग्य छ। कांग्रेस पार्टीको सञ्चालनको आधार भनेकै यसको विधान हो। विशेष होस् वा नियमित अधिवेशन पार्टीको विधानले नै यसलाई नियमन गरिरहेको हुन्छ। पार्टीसँग जोडिएका निर्णय र नेतृत्व चयनको वैधानिकता विधानसँग जोडिएको विषय हो र यसको परीक्षण देशको कानुनले, संविधानले गर्दछ। अदालत वा निर्वाचन आयोगले पार्टी विधानका अक्षरहरू बदल्न सक्दैनन्। प्रतिनिधिहरूको सहभागिता र आम कार्यकर्ताहरूको समर्थन नै यसको अर्को वैधानिक आधार हो। यसैको धरातलमा पार्टी जीवित रहेको हुन्छ। पार्टीभित्र विमति र असहमतिहरू हुन सक्छन्, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रका यी सामान्य विषय हुन् र यसको समाधान गर्न पार्टी सक्षम हुनु पर्दछ।

पार्टीको वैधानिकतासँग बिचौलियाको प्रसङ्ग जोड्नु भनेको पार्टीको गौरव र ऐतिहासिकताको अवमूल्यन गर्नु हो।

दुःखको कुरा आफ्नै आँगन कोतरेर छारो उडाउने केही साथीहरू पनि देखिए। त्यही अडियोमा बैंकक र अदालती निस्साका शब्द नसुनेझैँ गरी चोलेन्द्रको भनाइ मात्र टिप्नु आफैँमा अचम्म हो। राजनीतिमा आस्था व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ। आफ्नै आस्थाको अस्तित्वमाथि चुनौती दिने षड्यन्त्रलाई मद्दत पुग्ने गतिविधिलाई बल पुर्‍याउनु दुर्भाग्य मात्र होइन, आत्मघात पनि हो। घरमा आगो लगाएर ताप्ने कामले व्यक्तिको विरोध होइन आफ्नै पहिचानको अपमान भइरहेको हुन्छ। आज बोलेका शब्द र कर्महरूले भोलि सङ्कटमा एकै ठाउँमा उभिने ठाउँ राख्नुपर्दछ। अंशबन्डाको झगडाझैँ पार्टीको विवाद अदालतमा लानु नै उचित थिएन, जे हुन्थ्यो घरभित्रै हुन्थ्यो।

तर पनि घरभित्रका हुन् वा बाहिरका, यो बुझ्नु जरुरी छ, कांग्रेस कुनै अस्थायी प्रतिक्रियाबाट जन्मिएको भीड हुँदै होइन। सामाजिक सञ्जालका स्टाटस र उत्तेजनात्मक भाषणका आधारमा यसको सिद्धान्त, इतिहास र सङ्गठन निर्माण भएको होइन। पद नहुँदा पनि कांग्रेस भएर बाँच्नेहरूको काखमा नै कांग्रेस बाँचेको हो। कांग्रेसबाट लाभ लिनेहरूलाई यो घटनाले कति छोएको छ थाहा छैन तर हमेशा दिनेहरूलाई कांग्रेसको अस्तित्वसँग छेडखानी गरेको सह्य हुँदैन। सत्तापक्षले पनि आफ्नो फुस्किएको धोती आफैँ सम्हाल्न लागे हुन्छ, अरूको आङको कपडा नाप्न सिखण्डी खडा गर्नुको कुनै अर्थ छैन।

सरकारसँग जोडिएको प्रश्न 

अहिले सरकारसामु सीधा प्रश्न छ, इनम सापकोटा प्रकरणमा सरकारी धारणा के हो ? प्रश्न उसलाई के बोल्न लगाइयो भन्नेमा सीमित छैन, उसको मोबाइलमा के थियो ? दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको नियन्त्रणमा कसरी आयो यसको कानुनसम्मत जवाफ दिन सक्नुपर्दछ। मोबाइलबाट सरकारसम्बन्धी सूचना किन हटाइयो ? सल्लाहकारलाई यो गैरकानुनी उन्मुक्ति कसरी मिल्यो ? प्रमाण नष्ट गर्ने वा छेडखानी गर्ने मानिसलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्न सरकार तयार छ वा छैन ? यसको जवाफ दिनुपर्नेछ र बाँकी अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेछ भन्ने विश्वासिलो आधार दिनुपर्दछ। न्यायको मापदण्ड व्यक्ति र पार्टी हेरेर बदलिनु हुँदैन। के मध्यरातमा जाग्ने सरकारबाट यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? प्रतीक्षा गरौँ।एउटा व्यङ्ग्यात्मक भनाइ छ, “When a clown moves into a palace, he doesn’t become a king. The palace becomes a circus.” हाम्रो कामना छ, सरकार सरकारजस्तो होस्। आफ्नो सीमा र मर्यादा ख्याल गरे पुग्छ।

सत्ताको उन्मादमा इतिहासलाई चुनौती दिने काम नगरियोस्। सद्दाम हुसेन, मुअम्मर गद्दाफी र हिटलरजस्ता शासकहरूको पतनका ऐतिहासिक कारण फरक थिए होलान्, तर तिनका शासनका अनुभवले एउटै सन्देश दिएको छ, शक्ति निरपेक्ष र सत्ता असीमित हुँदैन। लोकतन्त्रमा नेतृत्वको वैधता नागरिकको विश्वास, संविधानको सीमा र संस्थागत जवाफदेहिताबाट निर्देशित हुन्छ। घडीको सुई कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन। आज सत्ताको आडमा दबाइएका, लुकाइएका वा ओझेलमा पारिएका प्रश्नहरू भोलि फेरि उठ्न सक्छन्। आज जवाफ दिन नचाहनेहरूले भोलि जवाफ दिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। इतिहासले कसैलाई सधैँ उन्मुक्ति दिँदैन। अहङ्कारको आयु सत्ताभन्दा पनि छोटो हुन्छ।

प्रश्न हो, तालमा समेत आगो लागिसकेको छ। आगो लागेको आशङ्कामाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई नै दोष देखाएर तालको पानी सुरक्षित छ भन्ने भ्रममा रहनु व्यर्थ छ, ब्युँझनुहोस्। पाँच वर्ष सरकारको विकल्पमा कसैले आँखा लगाएको छैन।जब व्यक्ति आफ्नै छायादेखेर तर्सिन थाल्छ, तब समस्या छायामा होइन, उसको मनभित्र लुकेको डरमा देखिन्छ। आफू ठीक छु भन्ने विश्वास हुनेलाई ऐना देख्दा डर लाग्दैन। तर आफ्नै अनुहारसँग सामना गर्ने साहस गुमेपछि ऐना फुटाउने कार्य आत्मघाती हुन्छ। शुभकामना छ, त्यस्तो नहोस्। अरूलाई होचो देखाएर आफू अग्लो हुने कोसिस गर्नुभन्दा आफैँ अग्लो हुने कर्म गर्नु सबैका लागि हितकर छ। जनताको चुल्हो र आँगनका समस्याहरूमा सबैको ध्यान केन्द्रित होस्, सत्ताको असक्षमता र क्रमिक अलोकप्रियतालाई विषयान्तर गरेर केही फाइदा हुँदैन।

आग्रह छ, सरकारले आलोचकलाई होइन, आफूलाई प्रश्न गरोस्। लोकतन्त्रमा सरकारको परीक्षा उसका प्रशंसकले होइन, उसका अनुत्तरित प्रश्नले लिन्छन्।