मकवानपुर : बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडामा प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक संरचना (मन्त्रालयका भवनहरू) निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरबिच भएको द्विपक्षीय सम्झौतासँगै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो।

सामुदायिक वन क्षेत्रको रुख कटान गर्न मन्त्रालय र कार्यालयबिच सम्झौता भएसँगै तोकिएको वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू हटाउन बाटो खुलेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १ गतेको निर्णय र वन तथा भू–संरक्षण विभागको निर्णयअनुसार प्रादेशिक संरचना निर्माण क्षेत्रको रुख कटान आदेशका लागि कार्यालयले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको हो। सम्झौतापत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तर्फबाट डिभिजनल इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्ट र डिभिजन वन कार्यालयका तर्फबाट वन अधिकृत राकेशप्रसाद चन्द्रवंशीले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त कार्यको अनुगमनका लागि प्राविधिक टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ।

मन्त्रालय र कार्यालयबिचको सम्झौतापछि हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ र १७ अन्तर्गतका दुईवटा सामुदायिक वन क्षेत्रका रुखहरू कटान गर्न अनुमति दिएर काम अघि बढाइएको हो। उक्त कार्यका लागि गत साउन १२ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई रुख कटानको वन पेसी दिँदै सम्झौता सम्पन्न गरिएको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख राकेश चन्द्रवंशीले जानकारी दिए।

रुख कटानका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि हेटौँडा–१६ र १७ मा रहेका सामुदायिक वन क्षेत्र प्रयोग गरिनेछन्। सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा कुल ३ हजार ४८४ वटा रुख कटान गरिने उनको भनाइ छ। कार्यालयको विवरणअनुसार, हेटौँडा–१७ स्थित चुरेकाली लेक सामुदायिक वन क्षेत्रबाट १७८ वटा सिसौका रुख तथा पोलहरू हटाइनेछन्। उक्त रुख कटानबाट ४१.२२ क्युफिट काठ र १.६६ चट्टा दाउरा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको उनले बताए।

त्यसैगरी, हेटौँडा–१६ स्थित घ्याम्पे सामुदायिक वन क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै रुखहरू हटाइनेछन्। सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका ३ हजार ३०६ वटा रुख कटान गरिनेछ। सो क्षेत्रबाट १६ हजार ५६७.५८ क्युफिट काठ र ५८.५७ चट्टा दाउरा निस्कने तथ्याङ्क रहेको छ। सो क्षेत्रको केही भागमा रहेको वन क्षेत्र भने तत्काल नकाटिने उनले बताए। भवन निर्माण स्थलको उत्तर–पश्चिमतर्फको १०० मिटर क्षेत्रका रुखहरू तत्काल नकाटिने उनको भनाइ छ। सो क्षेत्रमा थप २ हजारभन्दा बढी रुखहरू रहेका छन्।

रुख कटानका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। उक्त कार्यका लागि कार्यालयले लागत अनुमान तयार गर्नेछ भने सो अनुमानका आधारमा मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रियामा लगेर २१ दिने सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नेछ। सूचनाअनुसार प्राप्त बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दै मन्त्रालयले टेन्डर सम्झौता गरेपछि रुख कटान कार्य थालिनेछ।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार रुख कटान, मुछान र घाटगद्दी (सङ्कलन) गर्ने सम्पूर्ण कार्य आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
मन्त्रालय र कार्यालयबिच रुख कटान र वातावरणीय सुरक्षाका विषयमा २८ बुँदे सर्तहरूसहित सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार रुख कटान गर्दा जमिनको सतहबाट ६ इन्चभन्दा बढी उचाइको ठुटो राख्न पाइने छैन। भूमि व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र काठ अनावश्यक खेर जाने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित उक्त मापदण्ड कायम गरिएको प्रमुख चन्द्रवंशीले बताए।

उनका अनुसार काठको चोरी–निकासी रोक्न र पारदर्शिता कायम गर्न कटान गरिएका प्रत्येक गोलिया काठमा छपान भएको रुख नम्बर र सो गोलियाको नाप–साइज (गोलाइ र लम्बाइ) प्रस्ट देखिने गरी लेख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार रुख कटान, मुछान र घाटगद्दी (सङ्कलन) गर्ने सम्पूर्ण कार्य आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। उत्पादन भएका काठ र दाउरालाई सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गर्नुपर्ने, संरचना निर्माण गर्दा माटो बगाउने, भूस्खलन हुने वा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको क्षति हुने कार्य गर्न नपाइने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसैगरी, छपान भएका रुखहरूबाहेक अन्य रुखहरू नोक्सानी भएमा वन नियमावली २०७९ को अनुसूची–१ (७) बमोजिम आयोजनाबाटै बिगो असुलउपर गरिने र वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणमा आयोजना पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

उत्पादित वन पैदावारको स्वामित्व भने सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (चुरेकाली लेक र घ्याम्पे सामुदायिक वन) लाई नै हस्तान्तरण गरिनेछ। वन नियमावली २०७९ को नियम १९(३) बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गरेपछि उक्त समूहलाई काठ हस्तान्तरण गरिनेछ। बागमती प्रदेशको राजधानी घोषणा भएदेखि नै आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा विभिन्न मन्त्रालयहरू छरिएर रहेका भाडाका वा पुराना सरकारी भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि प्रदेशका सबै मन्त्रालय र निकायहरू एकै थलोबाट सञ्चालन हुनेछन्, जसले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।