काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना तथा सम्वद्ध कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आज विभागका महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इञ्जिनियर विपीन प्रसाईं, शाखा अधिकृत सोमेश थापाविरुद्ध पनि समान बिगो माग दावी गरिएको छ।
आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवद्वय राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल (कानुन), उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भूर्तेलविरुद्ध समान बिगो माग दावी गरेको छ। राहदानीको ठेक्का लिएको जर्मन कम्पनी भेरिडास जिएमबिएचका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा विरुद्ध आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ।
म्यूलबैरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ बराबरको बिगो दावी गरिएको छ। बोलपत्रको सुरुवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितात र भ्रष्टाचार गरेको पाइएको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगले छानबिन गरेको थियो।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बदनियमतपूर्वक बोलपत्र मूल्याङ्कन गरे गराएको, साथै प्रचलित कानुन विपरीत बोलपत्रहरुको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी गराएको आयोगको ठहर छ।
बदनियतपूर्वक राहदानी विभागलाई १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको हानी नोक्सानी पुर्
याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले आज मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार कानुन बमोजिम बिगो जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।
S
