काठमाडौँ : राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना एबीसीडी मोडेल बनाउन स्थानीय क्षेत्रका पूर्व जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ९ जना पूर्व जनप्रतिनिधि तथा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका प्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष टोली पुगेको थियो । यसमा चीनकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्र बजगाईं, राजेन्द्र पाण्डे, गुरु बुर्लाकोटी, रामनाथ अधिकारी, खेम लोहनी, हरेराम ढकाल र कृष्णबहादुर माझी छन् ।

उनीहरुले आयोजनालाई एबीसीडी मोडलमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थ मन्त्रालयको खातामा रहेको बुढी गण्डकीको पूर्वाधार कर बापतको रकम तत्काल आयोजना (कम्पनी) कै नाममा फिर्ता गरिने स्पष्ट आश्वासन दिइन्।

‘बुढी गण्डकीको पैसा अन्त खर्च गर्न पाइँदैन, त्यो आयोजनाकै खातामा जान्छ र अब निर्माणको काम रोकिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन् । सोही बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि बजेट अभाव हुन नदिने र उठिसकेको रकम आयोजनाकै हितमा प्रयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै डा.भट्टराईले हामीले अमेरिकाको टेनेसी भ्याली, चीनको थ्री गर्जेज र इथोपियाको रिनैसा ड्यामसँग तुलना गर्दै यो आयोजनाले गोरखा र धादिङको मात्र होइन, सिङ्गो देशको मुहार फेर्ने बताए ।

पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठुलो जलाशय बन्ने परियोजना हो । जसले नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई जोड्नेछ । यो आयोजना कुनै व्यक्ति वा निजी कम्पनीको जस्तो वित्तीय मुनाफा आर्जन गर्नको लागि नभएर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को मार्न योगदान गर्ने बहुआयामिक आयोजना रहेको छ ।

यस अन्तर्गत २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना, तालमा वाटर स्पोर्ट्स, रिसोर्ट, पदमार्ग र ऐतिहासिक स्थलहरूसहित कोरिडोर पर्यटन विकास, चक्रपथ निर्माण गरी यस वरपर आधुनिक बस्ती विकास र स्मार्ट सिटी, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि जोन र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र तथा सिँचाइ, माछा पालन र स्वच्छ पानीको भण्डारण लगायत आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । यो आयोजनामा भूराजनीतिक रूपमा समेत कुनै समस्या नभएको र तल्लो तटीय क्षेत्रमा छिमेकी देशसँग कुनै समस्या नभएकोले पनि आयोजना निर्माणमा समस्या नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।