काठमाडौँ : सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भएकाले कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस पनि स्वतः अमान्य हुने सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएका छन्।
सभामुख घिमिरेले विघटनसम्बन्धी रिटमा दिएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, “नेपालको संविधानले असंवैधानिक रूपमा पदमा पुगेको व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि कार्यलाई वैधता दिन सक्दैन।”
उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई ध्यानमा राख्दै भन्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधि सभाभित्र पूरा नभएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्भव हुन्छ।
सभामुख घिमिरेले थप उल्लेख गरेका छन्, “धारा ७६ को उपधारा (७) बाहेकको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अन्य काम गर्नुपर्ने भएमा धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम मात्र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार गर्न पाउनेमा सो पालना गरिएको छैन। त्यसैले असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयस्वरुप गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसमा आधारित निर्वाचन मिति घोषणा दुवै असंवैधानिक भएका कारण कार्यान्वयन योग्य छैनन्।”
उहाँले विगतका नजिर र अभ्यासको हवाला दिँदै नेपालको संविधान धारा ७४ अनुसार संसदीय प्रणाली बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा सीमित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटन अभ्यासबाट सिकिएका पाठहरुलाई पनि ध्यानमा राखिएको छ।
सभामुखले आफ्नो जवाफमा संविधानको सीमाभन्दा बाहिरको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संसदीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता र अभ्यास विपरीत हुने र जनतामाथि अनावश्यक आर्थिक दायित्व पर्ने भएकाले यस्तो कदम लिन नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
कानुनका विद्यार्थी अयुश बडालले दायर गरेको रिटमा सभामुख घिमिरेले यही जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका हुन्।
